धनगढी । यही फागुन १३ गते नेपालकाे आगामी राजनीितक राेडम्याप प्रस्ट देखिने भएकाे छ । निर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको अलोकपृय निर्णयवारे सर्वोच्च न्यायालयले १३ गते बिहिवार फैसला सुनाउने भएपछि अहिलेकाे अन्याैलता अन्त्य भई नयाँ राडम्याप प्रस्ट हुने भएकाे हाे।
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र रास्ट्र प्रमुख रास्ट्रपतिले सम्विधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबिपरित पुस ५ गते चालेको कदमले कानूनी मान्यता पाउने या बेलगाम गतिविधिमा ब्रेक लाग्ने त्यो दिन टुंगो लाग्नेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भनाइ सुन्दा लाग्छ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पक्ष–विपक्षर एमिकस क्युरीको भनाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार फागुन ११ वा १२ वा अन्य जुनसुकै दिनमा पनि निर्णय आउने छ ।
सबैपक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ । सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । दुई महिनादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको संबैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिबाट आउने फैसलाले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउने आमअपेक्षा गरिएको छ ।