धनगढी । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ मा बस्तीको बीचमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । दर्ताबिना नै बस्ती बीचमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा हुँदासमेत कुनैपनि निकायले चासो दिएका छैनन् । तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपा ओली समूहमा रहेकी कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ को वडा सदस्य कोकिला खत्रीले गाउँमै मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेकी हुन् ।
अवैध रुपमा स्थानीय रानीकुण्डा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दै आएको पनि उत्तिकै समय भयो । तर, त्यहाँ न स्थानीय तहको नजर परेको छ, न त राज्यका कुनै अन्य निकायको नै । खत्रीले रातारात नदीजन्य वस्तु प्रशोधन गर्दा उड्ने धुलोका कारण सास्ती खेप्नुपरे पनि जनप्रतिनिधि भएकै कारण कुनै निकायमा धाउन नसकेको छिमेकीहरुको गुनासो छ । सार्वजनिक रुपमा सञ्चार माध्यममा बोल्दासमेत अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर उनीहरु प्रतिक्रिया दिन डराउने गरेका छन् । मिनी क्रसर उद्योग अवैध रुपमा बस्तीको बीचमा सञ्चालन भइरहेको कुरा वडा सदस्य खत्रीले स्वीकार गरिन् ।
खत्रीले बन्द गरिसकेको दाबी गरेपनि क्रसर उद्योग भने त्यहाँबाट हटाइएको छैन् । रातिका बेला अहिले पनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको उनका छिमेकीहरुको गुनासो छ । यता कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–१ मा पर्ने डोडा नदी छेउमा स्थानीय अशोक तिवारीले पनि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ब्लक उद्योग दर्ता गरी मिनी क्रसरसमेत सञ्चालन गरिरहेका तिवारीले बालबालिकाबाट नदीजन्य वस्तु संकलन गरी गिट्टी बनाएर ठेकेदारहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
राज्यलाई भने क्रसर सञ्चालन गरेवापतको कर बुझाउनुपर्ने कर पनि उनी बुझाउँदैनन् । तर, तिवारी भने ब्लक उद्योगमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्छन् ।घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले भने ब्लकमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने जनाएको छ । ‘ब्लक उद्योग छ भने ब्लक नै उत्पादन हुनुपर्यो,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्टले भने, ‘त्यहाँबाट गिट्टी, ढुङ्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । गुनासो आएपछि कारबाहीका लागि मैले निर्देशनालयलाई लेखेर पठाइदिन्छु ।’
घोडाघोडी नगरपालिकाले समेत उक्त उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरिसकेको दावी गर्दै आएको छ । ‘म नहुँदा मिनी क्रसर र ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेर दिएको रहेछ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले भने, ‘तर मैले बन्द गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छु । अवैध रुपमा चलिरहेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’
जिल्लामा गाउँ–गाउँमा नदी तथा खोलामा नजिक अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भएपछि आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीहरुको छ । राज्यले त्यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । कैलालीमा झण्डै एक दर्जन ठूला क्रसर उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग छ । मिनी क्रसर उद्योग र ठूला आयोजनाले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
तर, दर्ता भएकाहरुमा समेत केही बाहेक अधिकांश नवीकरणबिना चलाइएका छन् । केहीले भने कानुनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व तिर्न अटेरी गर्दैै आएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्य बहादुर थापा भने अवैध क्रसर उद्योगलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि सफल नभएको दावी गर्छन् । ‘पटक–पटक अनुगमन भएको छ । अनुमतिबिना नै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुलाई बन्द गर्न सकेको छैन’ उनले भने ।
कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरी भने तत्काललाई अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको दावी गर्छन् । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जिल्ला प्रशासनसँग कुनै अधिकार छैन’ उनले भने ।