मुगु । समावेशी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार, समाजको आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनका मुद्दा लिएर हिँड्ने मुगुका गैरसरकारी संस्थाले नै नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छैनन्।
नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने यस्ता संस्थाले नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई हनन गरिरहेका छन्। समुदायका हक, हित र विकास निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका यस्ता संस्थाले सुशासन व्यवस्था र सञ्चालन ऐन–२०६४ तथा सम्बन्धित नियमावली–२०६५ को व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष संस्थाका गतिविधिबारे सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अधिकांश संस्थाले कार्यविधिअनुसार जिल्लामा सार्वजनिक सुनवाइ गरेको पाइएको छैन।
जिल्लामा गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपाल र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा तथा सहयोगी संस्था कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क) नेपालले उपभोक्ता समितिमार्फत मातृ शिशु तथा उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा प्रसूति गृह निर्माण गर्दै आएका छन्।
यसरी समुदायका हकहितका लागि काम गर्दै आएका जिल्लाका गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम समुदायमा काम सञ्चालन गरे पारदर्शितामा सुधार आउने अपेक्षा भएपनि त्यसाे गरेकाे पाईदैन् ।