धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले मुक्त कमैया लगायत भूमीविहीन सबैकाे पुनर्स्थापन प्रदेश सरकारले दिगाे रुपमा चाहेकाे बताएका छन् । २२ औं कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा सोमबार धनगढीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । यसकालागि सरकारले नीति मै व्यबस्था गर्न लागेकाे उनकाे भनाई थियाे ।
मुख्यमन्त्री भट्टले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया लगायतको पुनःस्थापना गर्ने सवालमा केही कानूनी समस्या रहेका कारण अहिलेसम्म पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारले एकीकृत आवासको कार्यक्रम बनाएको छ तर, भूमिको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।’ ‘आवासका लागि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र छ तर, भूमिको व्यवस्था सरकारले गर्न सकिरहेको छैन ।
भूमि व्यवस्थापनको अधिकार संघलाईमात्रै छ ।’ त्यसैगरी उनले मुक्त कमैयाहरुलाई आवश्यकतानुसार तालिम, अनुदान सहयोग गर्न सकिने बताए । अनुदान सहयोगका लागि साझा धारणा बनाएर प्रदेश सरकार समक्ष आउन उनले मुक्त कमैयालाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने, स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्ने वर्गका लागि प्रदेश सरकारले धेरै कार्यक्रम राखेको बताए ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सकारीमन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैयाहरुलाई बसेकै ठाउँका जग्गाको लालपुर्जा दिने आवश्वसन दिइन । ‘प्रदेश सरकारको केही कानूनी बाध्यताका कारण अहिलेसम्म बाँकी मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् । ‘मुक्त कमैयाको पुस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले नीति ल्याएर भूमि र आवासको व्यवस्था गर्नेछ ।’
मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख न्यायाधिबक्ता कुलानन्द उपाध्याय लगायतका विभिन्न व्यक्ति, मुक्त कमैया अगुवाले मन्तव्य राखेका थिए ।
