बलराम पन्त
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (UNCRPD) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएका छन्। त्यसैअनुरूप लोकसेवा, शिक्षक सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। तर, आज यही आरक्षणको उद्देश्य नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने अवस्था देखिन थालेको छ।
अपाङ्गता आरक्षण वास्तविक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हो, तर पछिल्ला केही वर्षयता अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग नै भएको छ। विशेष गरी ‘घ’ वर्गका व्यक्तिहरूले यसको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन्। कानुनतः चोटपटक लागेको वा अस्थायी रूपमा समस्या परेको बेलामा त्यसरी अपाङ्गता परिचयपत्र दिन मिल्दैन। तर, कतिपय साङ्ग व्यक्तिहरूले सामान्य चोटपटक लागेको वा कान नसुन्ने जस्ता अस्थायी वा कृत्रिम अवस्था देखाएर, अथवा त्यस्तो समस्या परेको मौका छोपी परिचयपत्र लिएका छन् र तिनै परिचयपत्रका आधारमा जागिर खाएका छन्। यहाँ राज्यका निकायहरूको पनि मिलेमतो प्रस्ट रूपमा देखिन्छ, त्यसैले यी सबै परिचयपत्रहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनु अत्यन्त जरुरी छ।
त्यस्ता परिचयपत्र प्राप्त गरी खरिदारदेखि सचिवसम्म अनि शिक्षक पदमा समेत अवसर प्राप्त गरेका कतिपय विवरणहरू मसँग छन्; ती व्यक्तिउपर अनिवार्य रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। आवश्यक परे मसँग भएका जानकारी तथा प्रमाण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन म तयार छु। यदि कुनै व्यक्तिले झुट्टा विवरण, फर्जी कागजात वा अन्य कुनै गैरकानुनी माध्यमबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि मात्र होइन, त्यसमा सहयोग गर्ने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। कानुनको शासन भएको मुलुकमा वास्तविक हकदारको अधिकार खोस्ने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा संरक्षण गरिनु हुँदैन।
यस्ता परिचयपत्रका आधारमा शिक्षक सेवा, निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको विषयमा राज्यले निष्पक्ष छानबिन गर्नैपर्छ। यहाँ कुनै व्यक्तिविशेषलाई आरोप लगाउने उद्देश्य होइन, तर आरक्षणको सुविधा वास्तविक हकदारसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्य स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
अर्कातर्फ, अपाङ्गता परिचयपत्रसम्बन्धी राज्यको दोहोरो व्यवस्थाले पनि गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको छ। पहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत वितरण गरिएका परिचयपत्रहरू स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था लागू भएपछि व्यवहारतः प्रतिस्थापित भइसकेका छन्। तर, व्यवहारमा अझै पनि कतिपय पुराना परिचयपत्र प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट विगतमा जारी गरिएका, हाल कानुनी रूपमा बदर भइसकेका परिचयपत्रका आधारमा समेत लोकसेवा र शिक्षक सेवा आयोगका विज्ञापनमा उम्मेदवारी स्वीकार गरी अवसर प्रदान गरिएको भन्ने विषयले निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। राज्यले कुन परिचयपत्र वैध हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति लागू गरी सबै निकायमा समान रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
म स्वयं एक दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ। मैले पनि लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षाहरू दिएको छु। ती परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्दा वास्तविक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरिरहेको अनुभव गरेको छु। आरक्षणको उद्देश्य प्रतिस्पर्धालाई न्यायपूर्ण बनाउनु हो, तर यदि गैर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लाभ लिरहेका छन् भने वास्तविक अपाङ्गता भएका नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्छ। त्यसैले अपाङ्गता आरक्षणमा सहभागी सबै उम्मेदवारको कानुनी हैसियत र परिचयपत्रको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा दृष्टिविहीन परीक्षार्थीसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर प्रश्न पनि वर्षौंदेखि अनुत्तरित छ। परीक्षाका क्रममा चित्र (Figure) बनाउनुपर्ने प्रश्नमा निरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरूले “चित्र नबनाउनुहोस्, त्यसको नम्बर स्वतः प्राप्त हुन्छ” भन्ने मौखिक जानकारी दिने गरेका छन्। तर, त्यसको कानुनी आधार, लिखित कार्यविधि वा आयोगको आधिकारिक निर्णय के हो भन्ने प्रश्न गर्दा स्पष्ट उत्तर पाइँदैन। कुनै पनि सार्वजनिक परीक्षा मौखिक आश्वासनका आधारमा सञ्चालन हुनु न्याय, पारदर्शिता र विधिको शासनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यदि यस्तो व्यवस्था कानुन वा कार्यविधिमा छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ, र यदि छैन भने आयोगले तत्काल स्पष्ट तथा लिखित व्यवस्था गर्नुपर्छ।
आज राज्यले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सरकारी सेवाको आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ। यस्तो अवस्थामा अपाङ्गतासम्बन्धी आधिकारिक विवरण पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमै समावेश गर्ने व्यवस्था गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ। यसो गर्न सकिए छुट्टै अपाङ्गता परिचयपत्रको आवश्यकता क्रमशः समाप्त हुनेछ, फर्जी परिचयपत्र बनाउने सम्भावना न्यून हुनेछ, अभिलेख एकीकृत हुनेछ र सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान पनि सहज हुनेछ।
अपाङ्गता आरक्षण कुनै सुविधा वा दया होइन। यो नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसरको अधिकार हो। त्यसैले यसको दुरुपयोग हुनु भनेको केवल एउटा परिचयपत्रको दुरुपयोग मात्र होइन, हजारौँ वास्तविक अपाङ्गता भएका नागरिकको भविष्य, आत्मसम्मान र संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। यस विषयलाई कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्धको अभियानका रूपमा बुझिनु हुँदैन। मेरो उद्देश्य केवल यति हो कि राज्यले वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गरोस्, आरक्षणको दुरुपयोग रोकियोस्, कानुनी अन्योल अन्त्य होस् र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित होस्।
अन्त्यमा, नेपाल सरकार, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ तथा सबै सरोकारवाला निकायसँग मेरा निम्नलिखित स्पष्ट मागहरू छन्: देशभर जारी भएका अपाङ्गता परिचयपत्रहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक छानबिन गरियोस्। फर्जी परिचयपत्र तथा गैरकानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त सुविधा खारेज गरी संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्। अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रमाणीकरण प्रणालीलाई डिजिटल, एकीकृत र विश्वसनीय बनाइयोस्। पुराना र नयाँ परिचयपत्रसम्बन्धी कानुनी अन्योल तत्काल अन्त्य गरी वास्तविक हकदारका लागि मात्र आरक्षण सुनिश्चित गरियोस्। दृष्टिविहीन लगायत सबै अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीका लागि लोकसेवा आयोगले स्पष्ट, लिखित र पारदर्शी परीक्षा कार्यविधि लागू गरियोस्। अपाङ्गताको आधिकारिक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमै समावेश गरी सुरक्षित अभिलेख प्रणाली विकास गरियोस्। जबसम्म अपाङ्गता आरक्षण वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म पुग्दैन, तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय केवल कागजमै सीमित रहनेछ। अब सुधारको अपरिहार्यता आएको छ।
लेखक पन्त अपाङ्गता अधिकारकर्मी र पेशाले शिक्षक हुन् ।