काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराधको अभियोग समेत छ । तर संगठित अपराधको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दर्ता हुँदैन । कुनै अपराध गर्दा तीन वा त्यो भन्दा बढीको समूह मिलेर योजनावद्ध र संगठित रुपमा अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद हुनुपर्ने मागदावीसहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको हुन्छ ।
आरोपपत्रमा रवि लामिछानेमाथि आफैले ३ करोड ३७ लाख ठगेको अभियोग छ, त्यो रकम सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको नाममा खडा भएको चेकबाट निकालिएको दावी छ । रविले त्यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट एक अर्ब ५१ करोड रुपैंया निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थामा सहकारी संस्थालाई कसैले हानीनोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले त्यही कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
रविमाथि एक अर्ब ५१ करोड ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, एक अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उनीहरुमाथि संगठित अपराधको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ ।
रविमाथिको मुद्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ अनुसार थप आधा सजाय हुनुपर्ने माग छ । त्यसरी हेर्दा रविमाथि १० वर्षका साथै त्यसको आधा अर्थात थप ५ वर्ष गरी कूल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको देखिन्छ ।