चन्द्र बहादुर भण्डारी
आमजनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दल र नेताले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपाली राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दो छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले गरेका गलत कार्यका कारण मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आफ्नै स्वार्थ र अवसरका लागि जस्तासुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले यतिखेर नेपालको राजनीतिलाई विकृत र कमजोर बनाइदिएको छ । यतिसम्म कि राजनीतिक दल र तिनका नेताको गलत संस्कार र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण यति छोटो समयमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । जुन निकै दुःखद छ ।
हाम्रो देश गाउँ नै गाउँले भरिएको छ । गाउँको विकासबिना सिंगो देशको विकास सम्भव नै छैन । केन्द्रीय सरकारले गाउँको विकासका लागि स्थानीय तहसँग उचित समन्वय गर्न सकेका छैनन् भने केन्द्रीय तहबाट हुने ठुला ठुला विकासका आयोजनासमेत गाउँ गाउँसम्म पुग्न सकेका छैनन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार त यस विषयमा पुरै आँखा चिम्लेर बस्न पुगेको छ । यो सरकारसँग जनताका तमाम समस्या समाधान गर्ने र विकासका स्पष्ट योजना ल्याउने कुनै भिजन नै देखिएको छैन । उल्टो जनता मारमा पर्ने गरी महँगी बढेको बढै छ ।
बढ्दो महँगीका कारण जनता बिहान र बेलुकी के खाऊ भन्ने समस्याले सताइन थालेका छन् । नयाँ शासन प्रणालीका साथ बनेको सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, सरकारले त्यसरी काम गर्न नसक्दा जनताको मन कुडिएको छ । धेरै जनताको मन दुखेको छ । यो सरकार तथा राजनीतिक दलका लागि अशुभ संकेत हो । यसमा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता हुन् र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले नै सरकारको छनोट समेत गर्ने गर्छन् । त्यसैले जनताको समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्रै जनताको शक्ति आफूतर्फ केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकारको असफलताका कारण आमजनतामा निराशा उत्पन्न भयो भने जनतामा राजनीतिक अलगाव पैदा हुन सक्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने जनताले शासकीय व्यवस्थाकै विकल्प पनि खोज्न सक्छन् ।
अहिले हामीले विश्वमा नै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छौं । यदि शासकमा नैतिकता इमानदारिता र पारदर्शीता हुने हो भने यो शासन व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् तर शासक र राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट छन् भने यो शासन व्यवस्था अफापसिद्ध हुन सक्छ । हामीकहाँ अहिले देखिएको समस्या पनि यही नै हो । त्यसैले नेताले भ्रष्ट चरित्रमा सुधार गर्नैपर्छ । सरकारले विभिन्न निकायमा अनुदान दिएर भए पनि जनतालाई राहत दिनैपर्छ । आयल निगम घाटामा छ भने त्यहाँ अनुदान दिएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको लगातारको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी किसानलाई सुलभ मूल्यमा समयमा नै मल पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा भइरहेको माफियाकरण रोक्नुपर्छ र स्वास्थ्य र शिक्षा सामान्य तथा गरिब जनताको पहुँचमा आउन सक्ने बनाउनुपर्छ । जसरी एमसीसीमा दलगत नेताको दौडधूप चलिरहेको छ त्यसरी नै जनताले भोग्नुपरेका पिरमर्का र समस्या समाधान गर्ने सवालमा पनि नेताको दौडधुप चल्ने हो भने कति जाती हुन्थ्यो होला ? जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा दिने र जनतामा आशा जगाउने कार्यको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ । यदि, सरकारले साँच्चै नै जनतामा आशा जगाउने हो भने जनताले गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोग निर्वाध र सुलभ किसिमले गर्न पाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै भएकाले सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
जनकेन्द्रित शासन प्रणाली र सुशासनयुक्त व्यवहार गर्न सकिएमा मात्रै जनताको मन जित्न सकिन्छ भने शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा समेत टेवा पु¥याउन सकिन्छ । यदि हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै सोचिदिने हो भने पनि धेरै हदसम्म फोहोर बन्दै गइरहेको राजनीति आफंै सफा भएर जान सक्छ । यसका लागि सरकार र सरकारमा रहेका सबै मन्त्री तथा उच्च पदस्थ विचौलिया र माफियाको ग्याङबाट पूर्णरूपमा टाढा रहन सक्नुपर्छ । सिंहदरबारको सामन्ती सोच र प्रवृत्तिलाई त्यागी जनताको सोच र भावनासँग आफूलाई एकाकार बनाउन सक्नुपर्छ । विकट गाउबस्तीमा रहेका दूरदराजका गाउँलेदेखि सहरबजारमा बस्ने सबै नागरिकका लागि बिरामी हुनासाथ सरकारी अस्पतालबाटै सहज सेवा र औषधी पाउने व्यवस्था भयो भने राजनीतिक दल, नेता र शासकीय व्यवस्थाप्रति आमजनताको विश्वास बढ्दै जान्छ ।
यसैगरी सबै नागरिकका सन्ततिलाई कम खर्चमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो भने त्यसले शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा धेरै टेवा पुग्छ । यदि, नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । राज्यले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले गरीब र विपन्न बिरामी हुँदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपरिरहेको दुःखद अवस्था छ । त्यस्तो दुःखद अवस्थाको अन्त हुन जरुरी छ । केही स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कैयाै जनप्रतिनिधि कुशासनको चक्र चलाउन व्यस्त छन् । त्यस्ता जनप्रनिधिलाई सबै दलले पार्टीको अनुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाध्न सक्नुपर्छ ।
अगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुहुँदैन । निर्वाचनमा टिकट दिँदा इमानदार र असल संस्कार भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । राजनीतिक दलको अगुवाइमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थाल्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गर्ने खालका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।
अखिल क्रान्तिकारी अछाम-काठमाण्डाैं सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष भण्डारी हाम्रा नियमित स्तम्भकार हुन् ।
