सर्वाधिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लामो र कठोर सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको हो। २०७२ को संविधानपछिका दुई-दुईवटा चुनावसँगै यो संस्थागत हुँदै गएको छ । नेपाली जनतामा चेतनाको विस्तार भएको छ । जनताले चुनावमा आफ्नो हक प्रयोग गरी फरक फरक नतिजा दिँदै आएका छन् । समाजमा सबै खाले विषयमा खुला बहस हुने गरेको छ । तथापि यही बिचमा खास गरी सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर समस्या र स्थितिलाई नकारात्मक तवरमा भड्काउने ध्येयले सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हुनत कुनै पनि समाज समस्याविहीन हुँदैन । हामीले विकसित मानेका समाजमा पनि पारिवारिक विखण्डन, घरबारविहीनता, बढ्दो असामनता, बेरोजगारी जस्ता समस्या छन् । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा किसानले आत्महत्या गरेको, जातीय भेदभाव, नारीप्रति भेदभाव र असुरक्षा जस्ता समस्या रहेको चर्चा भइरहन्छ । समस्या भए भन्दैमा तिनको समाधानको खोजीभन्दा नकारात्मक प्रचार गरी निराशा फैलाउनु समाजका लागि घातक हो । यसो नगरी रचानात्मक आलोचनामार्फत समाधानका लागि बहस गर्नुपर्छ । जनस्तरमा उठेका यस्ता रचानात्मक आलोचनाको राज्यले यथा समयमा सम्बोधन गर्ने गर्नुपर्छ भने नकारात्मक भ्रमपूर्ण प्रचारको समयमै भण्डाफोर गरी कतिपय अवस्थामा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो पद्धति नहुँदा खोजखबर र अनुसन्धानबिनाका विषयमा मलजल गरी भाँडभैलो मच्चाउने र निराशाको खेती गर्ने क्रम यति खेर बढेको पाइन्छ । यस्तै दुष्प्रचार वर्तमान सरकारबारे चलाइरहेको पाइन्छ । सरकारले गरेका उल्लेखनीय कामबारे र सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने कामबारे केही नबोल्ने तर आर्थिक, धार्मिक र राष्ट्रियता जस्ता संवेदनशील विषयसँग जोडेर अनेक तथ्यहीन विषयको दुष्प्रचार गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकार बनेको सुरुमा नै ‘लौ अब नेपाल श्रीलङ्का बन्दै छ’ भनेर हौवा चलाइयो । यो हल्लालाई सरकारले आर्थिक सुधार गरी निस्तेज पारिदियो । त्यसपछि देशका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक विवाद सिर्जना गराइए ।
बेलाबेलामा यस्ता भाँडभैलो ल्याउने र जनमानासमा निराशा फैलाउने कामले सरकारले गरेका राम्रा काम जस्तै मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका प्रयास, श्रमिक सामाजिक कल्याण कोषको स्थापना, भ्रष्टाचारको मामिलामा उच्च पदस्थमाथि छानबिनको थालनी, सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा राहादानी, यातायातसम्बन्धी सेवामा आएको प्रभावकारिता, विद्यालयमा समयमै पुस्तक वितरण, रासायनिक मलको आपूर्ति, प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन जस्ता देशमा भएका भ्रमणबाट कूटनीतिक सन्तुलन र सुदृढीकरण जस्ता सफल कामको सकारात्मक प्रभावलाई समेत बाधा पु¥याएको पाइन्छ । अझ थप कुरो सरकारले युद्धग्रस्त इजरायलबाट तदारुकताका साथ आफ्ना नागरिकलाई गरेको उद्धार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको हालै भएको नेपाल भ्रमण जस्ता उदाहरणीय कामको चर्चा नगरेर सामाजिक सञ्जाललाई अनेक खाले निराशाजनक दुष्प्रचारले नै प्रदूषित गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै दुष्प्रचारको अर्को पक्ष राजनीतिक दललाई अन्धाधुन्ध गाली गरी सबै दल र नेताप्रति अपवाह फैलाइएको पाइन्छ । कुनै पनि दल र नेताका सबल र कमजोरी हुन्छन् । आलोचना गर्नेले जुन दल र नेताका एजेन्डा र कामबारे आपत्ति हो त्यसबारे तोकेरै आलोचना वा विरोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ सबैलाई जथाभावी अन्धाधुन्ध गाली गरेको पाइन्छ, जुन सर्वथा अनुचित शैली हो । त्यसो गर्दा कतिपय राम्रा काम गरेका नेता एवं निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि अन्याय भइरहेको छ । जथाभावी नकारात्मक चर्चा गरेर भाँडभैलो मच्चाउनेको पृष्ठभूमि नियाल्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्नेबाट नै यस्तो काम भएको पाइन्छ ।
यस्तैको दुष्प्रचारमा सर्वसाधारण पनि भ्रमित भएको देखिन्छ । निश्चित पनि सरकार, दल, नेताका आआफ्ना कमजोरी हुन सक्छन् तर तिनको तथ्यपरक आलोचना लोकतन्त्रमा अपेक्षित हुन्छ । यसो नगर्दा जनता आफैँले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफैँले बिनातथ्य घृणा फैलाउने जस्तो विरोधाभाषपूर्ण काम भइरहेको छ । जसरी चुनवमा सही प्रतिनिधि चुन्नु जनताको कर्तव्य हुन्छ भने चुनिएका प्रतिनिधिलाई सही सुझाव, आलोचना गरेर जिम्मेवार बनाउनुमा पनि जनताको भूमिका रहन्छ । यहाँ खाँचो विरोधका लागि विरोधको होइन आलोचनात्मक चेतको छ । हाम्रो समाज बिस्तारै विभाजनकारी र निषेधमुखी बन्दै गएको छ । यसको निराकरणका लागि लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक चेतको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विश्लेषक विमल कुमारका अनुसार “आलोचनात्मक चेतले हामीलाई अँध्यारो र उज्यालो छुट्याउन सिकाउँछ, न्याय के हो र अन्याय के हो विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण पनि प्रदान गर्छ । मान्छेको जीवन र समाजमा थुप्रै समस्या हुन्छन्, आलोचनात्मक चेतले नै हामीलाई समस्या देख्न मात्र होइन, ती समस्या उब्जाउने कारक तत्वबारे खोतल्न र समाधानका उपाय खोजी गर्न पनि घच्घच्याउँछ ।” अर्का विश्लेषक निर्मल पाण्डेको विचारमा “हाम्रो आलोचनात्मक चेत गाली गर्नेमा गिरेको छ । नकारात्मक हुनु नै आलोचनात्मक चेत हुनु हो भन्ने सोच समाजमा भाइरल भएको छ ।” नागरिक अगुवा तथा विश्लेषक सञ्जीव उप्रेतीको भनाइमा लोकतन्त्रका लागि आलोचनात्मक चेत अपरिहार्य रहन्छ ।
राजनीतिक दल र नेताको अन्धाधुन्ध विरोध जस्तै भाँडभैलो र निराशाको खेती गर्नेहरूले गर्ने गरेको विरोधको अर्को विषय सङ्घीयता हो । त्यसमा पनि ठाडै प्रदेशको खारेजी यिनीहरूको विरोधको विषय बनेको छ । संविधान बन्नुअघि यो बहसको विषय थियो । अब पनि राजनीतिक प्रणालीको रूपमा यसका सैद्धान्तिक पक्षबारे बहस भइरहन सक्छ । नयाँ प्रणालीको रूपमा आएको सङ्घीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदै यसको विरोध गर्नु र त्यसमा पनि सबैभन्दा नयाँ तह प्रदेशको खारेजी गर्नु भाँडभैलो र निराशा फैलाउनु नै हो । सङ्घीयताको अभ्याससँगै यसलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आलोचनात्मक चेतको आधारमा बहस चलाउनु सदैव स्वागतयोग्य हुन्छ ।
कुनै तथ्य र प्रमाणबिना विगतदेखिका कमजोरीका कारण देखा परेका समस्यामा पनि सङ्घीयता र प्रदेशलाई दोष देखाएर भाँडभैलो मच्चाउने गरेको पाइन्छ । जस्तो वर्षौंदेखि विदेश जाने लहर चलिरहेकै छ, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै निजीकरण रहिआएको छ, कृषिले दीर्घकालीन समस्या भोग्दै आएको छ । यी सबैमा लौ गणतन्त्र र सङ्घीयताले गर्दा नै यस्तो भएको हो भनेर दुष्प्रचार गरी निराशाको खेती गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्को अर्थ यी समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छैन भन्न खोजिएको होइन । बरु यस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका साझा समस्यामा आलोचनात्मक चेतका साथ रचानात्मतक विमर्शका माध्यमबाट समाधानको उपाय खोजी गर्नु पर्छ । त्यसै गरी धार्मिक उत्तेजना फैलाएर समाजमा धमिलो वातावरण सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास पनि बढ्दै गएका छन् । सदैव मिलेर बसेको समाजमा अनेक भर्मपूर्ण प्रचार गरी विभाजन ल्याउने प्रयास पनि यदाकदा देखिन थालेका छन । धर्म जस्तो आस्था र विश्वासको विषयमा कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्नु भनेको अन्य विकल्प दिन नसक्ने तत्वको बदनियत भन्दा अरू केही होइन ।
हाम्रो संविधान यति उन्नत छकी राष्ट्रियता र सामाजिक एकतामा खलल नपार्ने गरी जुनसुकै राजनीतिक विचार र एजेन्डा उठाउन सकिन्छ । उन्नत लोकतन्त्रले प्रदान गरेको यस्तो अवसरको सही सदुपयोग नगरी एउटा तप्का जानीबुझीकन भ्रम फैलाइ भाँडभैलो मच्चाउने र निराशाको खेतीमा लागेको प्रतीत हुन्छ । यस्तै भ्रमपूर्ण प्रचारले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अरू सर्वसाधारणमा पनि दुष्प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थाबारे राज्य र समाजका जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति, सचेत नागरिक वृत्त र सञ्चार जगत् सजग र गम्भीर बनी तथ्यपूर्ण तवरमा समस्याको विश्लेषण गर्ने आलोचनात्मक चेतको संस्कृति विकासका लागि जुट्न जरुरी छ ।
लोकतन्त्र भनेको जथाभावी गर्नु र जे पायो त्यही बोल्नु होइन बरु जवाफदेहीपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो । यस्तो समाजको निर्माण गर्न राज्यले सही पद्धति र संयन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ । यस्तो पद्धतिको अभावमा सरकारले गरेका राम्रा काम ओझेलमा पर्ने तर यो देशमा केही हुँदैन, सबै दल–नेताहरू उस्तै हुन, यहाँ सुधारको कुरै नगरौँ भन्ने जस्ता निराशाका कुराको दुष्प्रचार हुने गरेको छ । हो, हाम्रा विविध समस्या र आवश्यकता छन् । तिनको समाधान राज्यले दिइसकेको अवस्था होइन तर माथि उल्लेखित नकारात्मक र निराशाको प्रचार गर्ने देश र जनाताका साझा हितका विषय उठाउने गर्दैनन् । उनीहरूलाई त केवल भाँडभैलो मचाएर निराशा फैलाउनु छ ।
यस्तो प्रवृत्तिको समाजका सचेत तप्काले भण्डाफोर गर्न जरुरी छ भने राज्यले लोकतान्त्रिक विधिबाटै नियमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । खास गरी सरकारले आलोचनात्मक चेतलाई प्रोत्साहन गर्ने, जनताका सरोकारका विषयमा समयमै सम्बोधन गर्ने, आफूले गरेका राम्रा कामको सङ्गठित प्रचार गर्ने अनि भाँडभैलोको ध्येयले गरिएका सबै खाले दुष्प्रचार र निराशालाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति यथाशीघ्र स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक भण्डारी अखिल क्रान्तिकारी अछाम-काठमाण्डाैं सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।
