अपाङ्गता भएकाहरु पिसाबको आहालमै बस्न बाध्य

काठमाडौ । खोटाङकी ३६ वर्षीया पुना राई काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आश्रित छन् । उनको शरीर चल्दैन । उठ्न बस्न पनि सहारा चाहिन्छ । 

केन्द्रमै बस्ने पाल्पाका ३६ वर्षीय कृष्ण खड्काको पनि व्यथा उस्तै छ । हिँडडुल गर्नु त टाढाको कुरा उनको शारीरिक अवस्थाले पूरै ओछ्यान पर्नु परेको छ । केन्द्रका अहिले सञ्चालनमा रहेका १९ वटा कोठामध्ये पाँच वटा कोठामा खड्का र राई जस्तै अति अशक्तलाई राखिएको छ । 

केन्द्रमा ४५ जना अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई एउटा कोठामा चारदेखि नौ जनासम्म राखिएको छ । यसरी अति अशक्त बस्ने कोठामा बाहिरबाट गएका कोही पनि पस्न सक्दैनन् । कोठा डुङ्डुङ्ती गनाएका छन् । सरसफाइमा चरम लापरबाही छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीसहितका व्यक्ति बस्ने कोठा केही सफा छन् ।

अधिवक्ता एवं अपाङ्गता अधिकारकर्मी विदुरकुमार थापाले नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा राजनीति र आर्थिक चलखेलका घटनाले प्रश्रय पाएपछि संस्थाको दूरवस्था आएको बताए । उनले भने, “केन्द्रमा आवासीय रूपमा बसोबास गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइले भोगिरहेको हैरानीकै विषयमा आन्दोलन थालिएको हो, सङ्घलाई राजनीतिक गर्ने थलोको रूपमा बदलेपछि हामी प्रतिवाद गर्न बाध्य भएका हौँ ।”

उनले केन्द्रको सम्पत्ति प्रयोग गरेर लाखौँ कमाउने र आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले विकृति भित्रिएको बताउँदै सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाए । उनले भने, “अपाङ्गता भएका अति अशक्त अहिले दिसापिसाबको आहालमा बस्नुभएको छ, सङ्घका पदाधिकारीले बैठक भत्ता भन्दै बर्सेनि लाखौँ असुल्नुभएको छ, त्यसको हिसाब खोई ? अपाङ्गता भएकाले राम्रोमा बस्न नहुने हो ? हामीलाई आएको पैसा खोई ?”

अपाङ्ग सङ्घर्ष समितिले आर्थिक पक्ष पारदर्शी हुनुपर्ने, केन्द्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, विधानविपरीतका नियुक्ति रोक्नुपर्नेलगायतका माग राखेर केन्द्रको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । मङ्सिर ६ गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पीडित पक्षबिचको सहमति अनुसार १३ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्न पदाधिकारी सहमत भएका थिए । तर आन्दोलन सुरु भएको एक महिना बित्दा पनि सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बनेको छैन । गोरखापत्र

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.