धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्यूत, जडिबुटी लगायत क्षेत्रको विकास गर्न १० खर्व आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अबको ५ वर्षभित्र विकासका यी पूर्वाधार योजनालाई अगाडी बढाउन प्रदेश सरकारले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले १० खर्व लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
पञ्च वर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र, प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी योजनाबद्ध विकास निर्माणको काम सुरु गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। ‘सुदूरपश्चिमको विकासलाई उचाईमा पु¥याउन ठुलो लगानीको खाँचो छ, पञ्चवर्षीय योजनाले समेटेका विषयअनुसार काम गर्न खर्वौ लगानी चाहिन्छ’, उनले भने।
प्रदेशको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, कृषि उपजसम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने र कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने, प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्दै पर्यटन विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि योजना बैंक सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तर सुधार गर्ने लगायतका योजनाहरुको विकास गर्न हरेक वर्ष २ खर्वको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय, प्रदेश मातहतका कार्यालयको सिफारिस र सर्वेक्षणको आधारमा योजना बैंकमा योजना राखिने बताइएको छ। यस्तै डीपीआर तथा लागत इस्टिमेट भएका योजनालाई प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लैजाने गरी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले बताए।
‘कुनकुन क्षेत्रमा कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने योजना बनिसकेको छ तर लगानीको सुनिश्चिता भएको छैन्।’ प्रदेशभित्र औद्योगिकरण गर्न सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी, एकल लगानी, आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी समेतलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना बनेको छ।
औद्योगिकरणका लागि नेपाल सरकारको सहमतिमा विदेशी लगानीसमेत प्रदेशमा भित्र्याउन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना समेत छ। तर बनेको योजना कार्यान्वयनमा हुनेमा आंशका भने कायमै छ। पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न १० खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। त्यसका लागि प्रदेशको बजेटले पुग्दैन। नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीसमेत आह्वान गर्नुपर्ने देखिएको उपाध्यक्ष विष्टको भनाई छ ।
