संसदबाट बजेट टुंगिएपछि सत्तागठबन्धनले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने प्राथमिकता तय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत विश्वास लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने निर्णय गरेको हाे ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन गरेको प्रस्तावमा अन्य नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए । यसअघि नै कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले चालू अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके प नि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका छन् । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।