धनगढी । हालै सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएकाे थुप्रै उदाहरण देखिएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौं, धरान, धनगढी र जनकपुर जस्ता ठूला शहरका मतदाताले सजिलै चिन्ने दलीय चिन्ह नलिएका उम्मेदवारलाई जिताउनु सामान्य होइन ।
यसले सात दशक लामो अवधिदेखि जरा गाडेको दलहरुकै उम्मेदवारले मात्रै जित्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइले गैरदलीय उम्मेदवार र मतदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएकाे पनि छ । विश्लेषक रोका दलहरुले जनभावनाको सम्मान नगर्दा मतदाताको विद्रोह स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत प्रकट भएको बताउँछन् । ‘जब दलहरुले कार्यक्रम बनाउन छाड्छन् । त्यस्तो बेला अरुले विद्रोह गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । सचेत मतदाताले विद्रोह गर्छन्,’ रोका भन्छन् ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संक्रमण नेपाल भित्रिएपछिको परिस्थिति सम्झने हो भने राजधानीसहितका मतदाताले स्थानीय चुनावमा फर्काएको जवाफ सामान्य र स्वभाविक देखिन्छ । हठात् देशव्यापी निषेधाज्ञा घोषणा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाभित्र कुर्सीको लडाइँ उत्कर्षमा पुगेको थियो । आम नागरिक महामारीको मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुँदा संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नेताहरुले एकअर्काविरुद्ध सडक प्रदर्शनको होड चलाए । जबकि त्यसबेला एकैपटक रोग र भोकको भयले नागरिक प्रताडित थिए ।
असंगठित नागरिक आवाज पूर्णतः बेवास्ता गरिएका अनेक घटनाले पनि त्यस्तो बुझाइ पुष्टि हुन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत पाएपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै नागरिक आवाज र आन्दोलन दबाउन श्रृंखलाबद्ध प्रयत्न गर्यो । आमअपेक्षा विपरीत काम गर्न थालेपछि एकपछि अर्को सामाजिक आन्दोलन भयो । २०७२ को संविधानको भावना विपरीत १ भदौ २०७५ मा मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिता ल्याएको भन्दै सामाजिक संस्थाहरु आन्दोलित भए ।
सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख समस्या ठानेर उक्त संहितामा गरिएको व्यवस्थाले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्यो । उक्त संहितालाई टेकेर पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न थालिएपछि अन्य सामाजिक संस्था र नागरिक पंक्ति क्रुद्ध भए ।
‘दुई चार ठाउँमा स्वतन्त्र आउँदैमा दलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हुन्न । तर यसले दलको ढोका ढक्ढक्यायो, सच्चिने सन्देश दियो,’ एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘दलहरुले धर्तीमा टेकेर जनतातिर फर्कनुपर्छ । ढुक्कले, आनन्दले सुतेर बस्न मिल्दैन ।’ पाँच वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो माध्यम (सामाजिक सञ्जाल नै अहिले सशक्त बनेको छ)बाट उठाएको आवाज नसुनेका दलहरुले उम्मेदवार चयनमा पनि ध्यान नदिंदा स्वतन्त्र उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका अनेक पृष्ठभूमि र कारण भए पनि राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाउँदै पटकपटक सत्ता चलाएका दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्नेगरी मतदाताले साथ दिनु भने विद्रोहकै समर्थन हो । हुन त, यसअघिका चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्ने गरेका छन्, तर त्यो संख्या अपवाद हो । यसपटक भने लहरकै रुपमा देखिएको छ ।