धनगढी । संघीय सरकारले साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा संघीय राज्य व्यबस्थाकाे शिशु प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ। संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई सकस परेको हो।
संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघीय सरकारले निर्माण गरेपछि मात्रै प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ। तर, संघीय सरकारले ती ऐन निर्माणमा खासै चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेश सरकारले ऐनको अभावमा काम गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारले नबनाइकन प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिन सक्ने हुँदा प्रदेश सरकार संघको बाटो हेरेर बसेको छ। ऐनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँ के हुने भन्ने नै हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष हुँदासम्म पनि संघले साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेश सरकारको भूमिका कतिबेला कहाँ कस्तो हुनुपर्ने भन्ने अन्योल रहेको छ भने काम गर्नै पनि समस्या छ।साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने भएकाले पनि संघको मुख ताकेर बस्नुपरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बताएकाे छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एक सचिबले सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गरे पनि संघबाट प्रहरी समायोजन नभएका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेकाे बताए। संघबाट प्रहरी समायोजन भएर आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने भन्दै उनले एक कार्यक्रममा भने- ‘त्यसैले तत्काल पहिलाकै अवस्थामा काम गरिरहन प्रदेश सरकार बाध्य भएको छ।’
त्यसैगरि, संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन छ। संघबाट त्यो ऐन पास भएर आएपछि मात्र प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाउन सक्ने भएकाले संघमा भएको ढिलाइको मार प्रदेश सरकारलाई परेको देखिन्छ। समायोजनमा पठाएको कर्मचारीबाट काम चलाइरहँदा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नपाएको र नभएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ।
