धनगढी । राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिइएपछि राना थारु समुदायले विरोध जनाएका छन्।यसअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाषा आयोगको उक्त प्रतिवेदन प्रति विरोध जनाइएको हो।
राना थारु समाजको अगुवाइमा दर्जन बढी संस्थाले भोलि विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको राना थारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए।“कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ,” समाजका अध्यक्ष रानाले भने, “राना थारु भाषाले आयोगमा स्थान पाइसकेको छ।”
सोमबार धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि पार्कमोडसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए । आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली बाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडेली, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएको छ।
तर तीन लाख जनसङ्ख्या भएको राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन। प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका डोटयाली र थारुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा आयोगले सिफासिरस गरेको छ।
