काठमाडौँ । आगामी बजेट समावेशी रुपमा ल्याउन स्थानीय तहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
सबै ७५३ स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, किशोर किशोरीलगायतका विभिन्न लक्षित वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष योगदान हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ ।
त्यस्ता वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने पन्ध्रौं योजनाको संकल्प रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराएको छ ।