
सि.के. भट्ट
देशको वास्तविक समृद्धि वैदेशिक ऋण र अनुदानको आकारले होइन, आफ्नै उत्पादन, श्रम, सीप, स्रोतसाधन र आर्थिक क्षमताले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी, पशुपालन तथा साना र मझौला उद्यमको विकास नगरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गर्नु केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित हुनु हो। विडम्बना! हाम्रो देशको वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक अभ्यास हेर्दा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको आशामा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ।
सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई विकासको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कदापि दूरदर्शी आर्थिक नीति हुन सक्दैन। वैदेशिक सहायता आफैँमा नराम्रो होइन। आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उचित सर्तसहित प्राप्त हुने सहायताले देशको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ। तर ऋणको सदुपयोगभन्दा ऋणको आकार बढाउने, उत्पादनभन्दा उपभोगमा जोड दिने र आर्थिक प्रतिफलको सुनिश्चितताबिना राज्यको दायित्व थप्दै जाने प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
आज प्रश्न उठेको छ—हामीले वैदेशिक ऋण लिएर कति सडक, भवन र संरचना निर्माण गर्यौँ भन्ने मात्र होइन, ती संरचनाले देशको उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा कति योगदान पुर्याए ? ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका परियोजनाले भविष्यमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने आर्थिक आधार निर्माण गरे कि गरेनन् ? यदि देशको उत्पादन क्षमता बढ्दैन, युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँदैनन्, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल हुँदैन, उद्योगधन्दा विस्तार हुँदैन र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने वैदेशिक ऋणको भार अन्ततः राष्ट्रको अर्थतन्त्रमाथि बोझ बन्ने निश्चित छ।
सरकारको दायित्व लोकप्रिय नारामार्फत जनतालाई क्षणिक खुसी पार्नु होइन, आगामी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो। आजको राजनीतिक लाभका निम्ति भोलिका पुस्तालाई ऋणको भारी बोकाउने आर्थिक निर्णय कुनै पनि जिम्मेवार सरकारको दूरदर्शिता हुन सक्दैन। अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छः – कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता। – स्वदेशी उद्योग तथा उद्यमको संरक्षण र विस्तार। – युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उत्पादनमा जोड्ने नीति। – आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन। – वैदेशिक ऋणको पारदर्शी, उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी उपयोग। – अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन।
– स्थानीय स्रोत, सीप, श्रम र पुँजीको अधिकतम परिचालन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वैदेशिक ऋणले केही समयका लागि विकासको गति देखाउन सक्छ, तर आन्तरिक उत्पादनले मात्रै त्यसलाई दिगो बनाउन सक्छ। ऋणले संरचना खडा गर्न सक्छ, तर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक क्षमताले मात्रै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। अतः वर्तमान सरकारलाई प्रश्न छ—देशलाई ऋणको भरमा चलाउने कि आफ्नै उत्पादनको बलमा उभ्याउने? राष्ट्र निर्माणको बाटो वैदेशिक ऋणको असीमित विस्तार होइन, राष्ट्रिय उत्पादनको विस्तार हो।
अनुदान र ऋणको नाममा आर्थिक परनिर्भरता बढाउने होइन, स्वदेशी उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार तयार गर्ने हो। समयमै आर्थिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरिएन भने आज लिइएको अविवेकी ऋणको भार भोलिका पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले सरकार लोकप्रियताको मोहबाट माथि उठेर उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। देश ऋणले होइन, उत्पादनले समृद्ध हुन्छ। देश भाषणले होइन, श्रम, सीप, पसिना र राष्ट्रिय पुँजीले आत्मनिर्भर बन्छ। अबको आवश्यकता ऋणमुखी अर्थतन्त्र होइन, उत्पादनमुखी राष्ट्र निर्माण हो ।
