बलराम पन्त
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि त संविधानले विशेष संरक्षण र अवसरको सुनिश्चितता गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (UNCRPD), अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले समेत विभेदरहित जीवन, समान अवसर, पहुँचयोग्यता र आवश्यकताअनुसार उचित व्यवस्था प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्। , तर प्रश्न यहाँनेर उठ्छ—कानुनले अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकार व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको छ ?
विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको सरुवाको विषयलाई हेर्ने हो भने कानुन र व्यवहारबीचको दूरी अझ स्पष्ट देखिन्छ। सामान्य शिक्षकका लागि सरुवा एउटा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्छ, तर अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि यो जीवन, पहुँच, स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेवारी र सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवालाई अन्य शिक्षकसरह केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय बनाएर हेर्न मिल्दैन। यो समानता, सामाजिक न्याय र राज्यको सकारात्मक दायित्वसँग जोडिएको अधिकारको प्रश्न हो। कानुन बनेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसको ?
शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधित व्यवस्थासहित) को नियम १ र नियम ११ लगायतका प्रावधानहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सरुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गरेका छन्। नियमावलीको १०औँ संशोधनसँगै अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवाका विषयमा थप स्पष्टता र प्राथमिकताको व्यवस्था गरिएको छ। सरुवा प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने कानुनी मर्म आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसको वास्तविक अर्थ अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई अन्य सामान्य शिक्षकसरह एउटै कठोर मापदण्डको कठघरामा उभ्याएर मात्र सरुवा व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने हो। राज्यले उनीहरूको विशिष्ट शारीरिक, मानसिक तथा पारिवारिक अवस्थालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य कानुनी मर्म हो।
तर, कानुनमा प्राथमिकता दिने भनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्राथमिकताको अर्थ नै कमजोर बनाउने गरी विभिन्न प्रशासनिक अड्चन सिर्जना गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन। कानुनको उद्देश्य अधिकार दिनु हो, अधिकारलाई कागजमा सीमित गर्नु होइन। , घरपायक सरुवा सुविधा विलासिता होइन, अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि घरपायक वा पहुँचयुक्त स्थानमा सरुवा माग्नु कुनै विशेष सुविधा वा अतिरिक्त लाभ माग्नु होइन। यो उनीहरूको सहज जीवन र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने उचित समायोजन हो। त्यसमा पनि दृष्टिविहीन शिक्षकका लागि विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो, सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता, सहयोगी वातावरण, ब्रेल सामग्रीहरू, परिवारको साथ र सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यस्तै, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि ह्वीलचेयर वा बैशाखी प्रयोग गरी सहजै आवतजावत गर्न सकिने पहुँचयुक्त कक्षाकोठा तथा विद्यालय भवनको आवश्यकता पर्दछ भने, बहिरा शिक्षकका लागि सांकेतिक भाषा अनुवादक र प्रभावकारी सञ्चारको सुगम वातावरण हुनु अनिवार्य हुन्छ। शारीरिक, दृष्टि, श्रवण वा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका शिक्षकका आवश्यकता पनि फरक–फरक हुन सक्छन्। त्यसैले सरुवाको निर्णय गर्दा केवल रिक्त दरबन्दी र सेवा अवधि मात्र हेरेर पुग्दैन। सम्बन्धित शिक्षकको अपाङ्गताको अवस्था, पहुँचको आवश्यकता, पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य तथा विद्यालयसम्म पुग्ने व्यावहारिक सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ।
यदि कानुनले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिएको छ भने त्यसको वास्तविक उद्देश्य पनि यही हुनुपर्छ-उनीहरूलाई समान व्यवहार होइन, न्यायपूर्ण व्यवहार उपलब्ध गराउनु। ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षकको अवस्था अझ संवेदनशील, अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा पनि अपाङ्गताको अवस्था फरक हुन्छ। विशेषतः ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको अवस्थालाई सरुवा प्रक्रियामा अझ स्पष्ट ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता एउटै हुँदैन। गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई लामो दूरीमा, कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा वा पहुँचविहीन स्थानमा निरन्तर काम गर्न बाध्य पार्नु र अन्य शिक्षकसँग समान मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्नु समानताको सिद्धान्त होइन। त्यसैले शिक्षा नियमावलीमा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई दिइएको प्राथमिकतालाई थप स्पष्ट पार्दै ख र ग वर्गका अपाङ्गता परिचयपत्र भएका शिक्षकलाई घरपायक वा पहुँचयुक्त विद्यालयमा सरुवाका लागि विशेष प्राथमिकता दिने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ।
तीन वर्षको प्रावधान र अपाङ्गता भएका शिक्षक, सरुवाका सम्बन्धमा विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट कतिपय अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ बमोजिम “माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी नियुक्ति भई सम्बन्धित विद्यालयमा ३ वर्ष पूरा नभई सरुवा हुन नपाउने” भन्ने सामान्य कानुनी प्रावधानको तर्क आउने गरेको पाइन्छ। सामान्य शिक्षकका हकमा निश्चित सेवा अवधिमा कार्यसम्पादनको स्थायित्वका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।, तर प्रश्न यो हो-कि यही मापदण्ड अपाङ्गता भएका शिक्षकको हकमा पनि यान्त्रिक रूपमा लागू गर्न मिल्छ ? यदि कानुनले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिएको छ भने सामान्य प्रावधानलाई देखाएर विशेष संरक्षणको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन मिल्दैन। विशेष प्रावधानको अस्तित्व नै सामान्य नियमबाट फरक परिस्थिति सम्बोधन गर्नका लागि हुन्छ। तीन वर्षको सामान्य प्रावधानलाई देखाएर अपाङ्गता भएका शिक्षकको विशेष अधिकारलाई रोक्ने होइन, उनीहरूका लागि आवश्यक अपवाद र प्राथमिकताको व्यवस्था स्पष्ट पार्ने बाटो राज्यले रोज्नुपर्छ।
सेवा प्रवेश र जिल्लागत सरुवाको बाध्यात्मक परिस्थिति, शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिफारिस हुँदा आफ्नै जिल्लामा अपाङ्गताको कोटा नहुने समस्या आम रूपमा देखिने गरेको छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि कञ्चनपुरमा अपाङ्गता कोटा उपलब्ध नभएपछि बझाङमा कोटा भएका आधारमा परीक्षा दिएर शिक्षक पदमा सिफारिस हुनुपरेको थियो। यसरी सेवा प्रवेशका क्रममा भौगोलिक रूपमा टाढा जानुपरेको बाध्यतालाई नै जीवनभरको सजाय बनाइराख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। यदि सेवा प्रवेश गर्दा टाढा पुगेका शिक्षकलाई पछि सरुवा माग्दा पनि त्यही दूरीलाई निरन्तरता दिने र आयोगबाट सिफारिस भएको त्यही जिल्लामा मात्र सधैं बस्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रशासनिक नियम लाद्ने हो भने राज्यले दिएको प्राथमिकताको कुनै अर्थ रहँदैन। यसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा प्रवेशको अवसर मात्र होइन, सेवा अवधिभर आवश्यक सहजीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता तथा आफ्नो गृह जिल्ला वा सुगम स्थानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सरुवा भई जाने सहज वातावरणको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ।
विशेष आवश्यकता शिक्षा (SNE) पढेका शिक्षक र स्रोत कक्षाको उचित व्यवस्थापन , अपाङ्गता भएका शिक्षकको अधिकार र सरुवाको विषयसँगै जोडिएको अर्को अत्यन्त गम्भीर पाटो विशेष आवश्यकता शिक्षा (Special Needs Education) अध्ययन गरेका शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन हो। विश्वविद्यालयबाट विशेष आवश्यकता शिक्षामा विज्ञता हासिल गरेका शिक्षकहरूलाई सामान्य धारका कक्षामा अलपत्र पार्ने वा उनीहरूको प्राज्ञिक क्षमताको न्यायोचित उपयोग नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। , राज्यले विशेष आवश्यकता शिक्षा पढेका शिक्षकहरूलाई देशैभरका विशेष स्रोत कक्षा (Special Resource Classes) वा समावेशी विद्यालयहरूमा प्राथमिकताका साथ खटाउनुपर्छ। यसबाट एकातिर विद्यार्थीको सिकाइमा गुणात्मक सुधार आउँछ भने अर्कोतिर अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आफ्ना वास्तविक आवश्यकता बुझ्ने योग्य र दक्ष शिक्षक पाएको अनुभूति गर्न पाउँछन्।
स्थानीय तहको भूमिका : अधिकार कार्यान्वयन कि अवरोध? , संघीय संरचनापछि शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। तर अधिकार हस्तान्तरणसँगै अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा कानुनको सही व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवामा सामान्य प्रशासनिक नियमलाई मात्र आधार गर्ने र विशेष कानुनी संरक्षणलाई बेवास्ता गर्ने हो भने संघीयताको उद्देश्य पूरा हुँदैन। अपाङ्गता भएका शिक्षकको निवेदनलाई अन्य सरुवा निवेदनको सूचीमा राखेर मात्र हेर्नु हुँदैन। अपाङ्गताको प्रकृति, परिचयपत्र, पहुँचको अवस्था र कानुनले दिएको प्राथमिकताको आधारमा छुट्टै संवेदनशीलताका साथ निर्णय गर्नुपर्छ।
कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रशासनलाई हुन्छ। कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकको अधिकार सीमित गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व र नीतिगत स्पष्टता, शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल देखिन्छ भने त्यसको समाधान गर्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै देशभरका सम्बन्धित निकायलाई बाध्यकारी प्रकृतिको स्पष्ट परिपत्र जारी गर्नुपर्छ।
अधिकार माग्नु कसैप्रति अन्याय गर्नु होइन, अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदा अन्य शिक्षकको अधिकार खोसिन्छ भन्ने तर्क पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। तर सामाजिक न्यायको मूल सिद्धान्तले भन्छ-सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु मात्र समानता होइन। दुई जना व्यक्तिको अवस्था फरक छ भने एउटै मापदण्ड लागू गरेर समान परिणाम खोज्नु पनि विभेदको अर्को रूप हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, हिँड्न कठिनाइ हुने व्यक्तिलाई भर्याङ चढ्न नसकेको भन्दै ‘तिमीलाई पनि अरूजस्तै समान अवसर दिइएको छ’ भन्नु समानता होइन। उसलाई पहुँचयुक्त बाटो उपलब्ध गराउनु वास्तविक समानता हो।
सरुवा केवल ठाउँ परिवर्तन होइन, शिक्षकको सरुवा भनेको एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो शिक्षकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। टाढाको विद्यालयमा कार्यरत अपाङ्गता भएका शिक्षकले दैनिक लामो दूरी पार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात र बाटोको कठिनाइ भोग्ने, आवासको समस्या झेल्ने तथा परिवारको साथबाट टाढा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले सरुवाको निर्णय गर्दा ‘विद्यालयमा दरबन्दी छ कि छैन ?’ भन्ने एउटा प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ-त्यो विद्यालय अपाङ्गता भएका शिक्षकका लागि पहुँचयुक्त छ कि छैन ?
आगामी शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनका लागि नीतिगत सुझावहरू निकट भविष्यमै आउने चर्चामा रहेको शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनलाई मध्यनजर गर्दै, राज्यले अपाङ्गता भएका शिक्षक र विशेष शिक्षा पढेका जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई अझ स्पष्ट र अधिकारमुखी बनाउन निम्न सुधारहरू कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेष दरबन्दीको सिर्जना र स्रोत कक्षामा प्राथमिकता: विशेष आवश्यकता शिक्षा (Special Needs Education) पढेका शिक्षकहरूको विज्ञताको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि राज्यले विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षा लक्षित गरी विशेष दरबन्दी थप गर्नुपर्छ। साथै, स्रोत कक्षा सञ्चालित विद्यालयहरूमा सकेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर स्रोत शिक्षकको रूपमा खटाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
शिक्षा नियमावलीमा विशेष सरुवा व्यवस्था: शिक्षा नियमावलीमा अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र द्विविधारहित बनाइयोस्। आयोगको सिफारिसमा टाढाको जिल्लामा सेवा प्रवेश गरेका अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई आफ्नो गृह जिल्ला वा सुगम स्थानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सरुवा भई जाने स्पष्ट कानुनी मार्ग बनाइयोस्। ख र ग वर्गका अपाङ्गता परिचयपत्र भएका शिक्षकलाई उनीहरूको आवश्यकता र अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा घरपायक वा पहुँचयुक्त विद्यालयमा विशेष प्राथमिकता दिने कार्यविधि निर्माण गरियोस्। सामान्य तीन वर्षे सरुवा प्रावधान (शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ बमोजिम स्थायी नियुक्तिपछि ३ वर्ष पूरा हुनुपर्ने नियम) अपाङ्गता भएका शिक्षकको विशेष परिस्थितिमा लागु नहुने स्पष्ट अपवादको व्यवस्था गरियोस्।
अपाङ्गता अनुकूल मूल्याङ्कन प्रणाली: सरुवाको निर्णय गर्दा अपाङ्गताको प्रकृति, पहुँचयोग्यता (शारीरिक अपाङ्गताका लागि पहुँचयुक्त कक्षाकोठा तथा बहिरा शिक्षकका लागि सञ्चार र सांकेतिक भाषाको प्रबन्ध), यातायात, परिवार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकतालाई समेत विचार गर्ने प्रणाली विकास गरियोस्। स्थानीय तहका शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अपाङ्गता अधिकार र समावेशी शिक्षासम्बन्धी कानुनी अभिमुखीकरण दिँदै अनुगमन र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र बनाइयोस्।
सरकारसँग एउटा गम्भीर प्रश्न, आज नेपाल समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय र अपाङ्गता अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। संविधानदेखि ऐन र नियमावलीसम्म अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था छन्। तर एउटा साधारण प्रश्नले ती सबै व्यवस्थाको परीक्षण गर्छ, कानुनमा लेखिएको अधिकार अपाङ्गता भएका शिक्षकको जीवनमा कहिले पुग्छ ? यदि नियमावलीमा प्राथमिकता लेखिन्छ तर व्यवहारमा सामान्य शिक्षकसरह लामो प्रक्रिया लगाइन्छ भने त्यो प्राथमिकता कागजमा मात्र हुन्छ। यदि घरपायक सरुवाको आवश्यकता स्वीकार गरिन्छ तर व्यवहारमा वर्षौँसम्म टाढा राखिन्छ भने अधिकार अधुरो हुन्छ।
निष्कर्ष : अधिकार कागजमा होइन, जीवनमा देखिनुपर्छ, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरू दया, सहानुभूति वा कृपाका पात्र होइनन्। उनीहरू राज्यको शिक्षा प्रणालीका जिम्मेवार र सक्षम सदस्य हुन्। उनीहरूले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गरेर, प्रतिस्पर्धा गरेर र योग्यता प्रमाणित गरेर शिक्षकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूले मागेको घरपायक वा पहुँचयुक्त सरुवा कुनै उपहार होइन, यो उनीहरूको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन देओस्, स्थानीय तहले कानुनको मर्म बुझेर कार्यान्वयन गरोस्, र विद्यालय प्रशासनले अधिकारको सम्मान गरोस्। किनकि समानता भनेको सबैलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउनु मात्र होइन, जो जहाँ उभिन कठिन अवस्थामा छ, उसलाई न्यायपूर्ण रूपमा उभिन सक्ने वातावरण बनाउनु हो। आउँदो शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। , अन्ततः प्रश्न एउटा शिक्षकको सरुवाको मात्र होइन, यो प्रश्न हो-राज्यले आफ्नो कानुनलाई कागजमा मात्र सम्मान गर्छ कि नागरिकको जीवनमा पनि? अपाङ्गता भएका शिक्षकको सरुवा र विशेष शिक्षाको उचित व्यवस्थापन त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा हो।
लेखक पन्त अपाङ्गता अधिकारकर्मी र पेशाले शिक्षक हुन् ।