नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आफैंले उठाएका प्रमुख अजेण्डाहरूको स्याहार, समृद्धि र विकासमा असमर्थ देखिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र जस्ता प्रगतिशील मुद्दाहरूलाई नवउदारवादी पूँजीवादले उपहासमा बदल्ने परिस्थिति माओवादी केन्द्रकै कारण निर्माण भएको छ। नेपालको संघीयता वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रको संघीयतामा परिणत भएको छ।
कर्मचारीतन्त्रको अस्पष्टता, दुरुहता र भ्रष्टाचारले जनताको सिधा संलग्नता र नीति निर्माणमा सहभागितामा अवरोध पुगेको छ। कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट यथास्थितिवादी चरित्रको समाप्ति तथा भुइँमान्छेलाई नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने मूल मर्मतर्फ माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गम्भीर बनेन। यथास्थितिलाई प्रतिस्थापन गर्ने आन्दोलनको जोखिमबाट माओवादी क्रमशः पछि हट्दै गयो। यथास्थितिकै छिद्रहरू प्रयोग गरेर नवधनाढ्य बन्ने प्रवृत्तिलाई नेतृत्वले पार्टीको आमप्रवृत्ति बनाइदियो।
समावेशी लोकतन्त्रको प्राथमिकता भनेको महिला, दलित, लोपोन्मुख जनजाति र मुख्यतः उत्पीडित वर्ग हो। माओवादी केन्द्रले यस पक्षमा ठोस र क्रान्तिकारी नीति निर्माणमा ठूलो कमजोरी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले तयार पारेको माकुरी जालमै माओवादी आन्दोलन अल्झिएको देखिएको छ। जनयुद्धले आवाज दिएको उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रको घोर अनास्थाले नै माओवादी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीतिर कमी यथास्थितिवादी र चलनचल्तीको संसदीय राजनीतिक पार्टीमा च्युत बनाउँदै लगेको छ।
वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वर्तमान कार्यदिशाका कैयौं अस्पष्टता छन्। यद्यपि जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलनको बलमा राजनीतिको नेतृत्व गर्दै समाजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने तथा सामाजिक न्यायका पूर्वाधारहरूको पक्षमा निरन्तर लाग्दै समाजवादमा फड्को मार्ने माओवादी केन्द्रको लक्ष्य अद्यावधिक छ। माओवादीले सिद्धान्ततः आफ्ना अजेन्डा त त्यागेको छैन तर, आमजनताको तथा सिंगो देशको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्ने उसले कैयौं गैरमार्कसवादी दृष्टिभ्रम राख्दा त्यसलाई पूँजीवादी संसारले खासै महत्व नदिएको अवस्था पनि जगजाहेर भइसकेको छ।
सुरुवातमा त्यो विश्वास जगाएर जनताको सम्पूर्णतः भर हासिल गरेको माओवादी केन्द्र क्रमशः सामान्य पहल, सुधार र अन्ततः कैयौं गैरसर्वहारा वर्गीय रुझान समेत देखाएर जनविश्वासबाट च्युत हुन खोजेको भन्दै पार्टी बाहिर र भित्र समेत व्यापक आलोचित छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मुटु हो। कार्यदिशाको स्पष्टता र सफल कार्यान्वयनले मात्र पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास बढाउने हो। स्पष्ट कार्यदिशा र त्यस अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गर्न तथा त्यसको प्राथमिकताको लयमा कार्यक्रम तय गर्न नसक्नुको परिणाम नै आज माओवादी केन्द्रमा आएको शक्ति संकुचन हो।
बदलिंदो परिवेशमा कस्तो संगठन बनाउने र त्यहाँ कसरी आधारभूत तहसम्म जोडिने खालका वैचारिक तथा जनकेन्द्रित नेतृत्व स्थापित गर्ने आजको मूल नेतृत्वले यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्दा मात्रै माओवादी केन्द्रभित्र र बाहिर पुनर्जागरणको एउटा विश्वास पैदा हुनसक्छ। शब्दबाट होइन कर्मबाट यसलाई सावित गर्नुपर्नेछ। त्यस निमित्त संगठनको पुनर्निर्माण आजको महत्वपूर्ण कार्यभार हो। संगठनको भद्रगोलताका कारण जुन गञ्जागोल, गत्यावरोध र अन्तरविरोध पैदा भएको छ, त्यसले माओवादी केन्द्रलाई अझ छिटछिटो खियाउने पक्का छ। हो, नियत सबैको पार्टी बनाउने नै देखिन्छ। तर, कसैले मत राख्ने बित्तिकै नेतृत्व आत्तिनुपर्ने स्थितिले संगठन विधिमा नचलेको जनाउ दिन्छ। जब संगठन विधिमा चल्दैन तब नोकरशाही प्रवृत्ति र अराजकता निर्माण भइहाल्छ। त्यसले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याउँछ ।
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेज मनचिन्ते झोला जस्तो, जसले जे चाह्यो त्यही झिक्न मिल्ने वा अप्रिय भाषामा भन्दा आईएनजिओको बण्डल जस्तो बनेको छ। सबै कुरा छ तर स्पष्टता छैन। अहिले देखिएको विचलनको पछाडि त्यही कार्यदिशाको अस्पष्टताले काम गरेको छ। कार्यदिशा अनुसार तय गरिने कार्यनीतिले सम्बन्धित पार्टीको आचरणलाई निर्धारण गर्दछ। अहिले समग्र पार्टीको आचरण र मूल्यमा स्खलन आउनुमा अस्पष्ट नीति र नेतृत्व नै जिम्मेवार छ। यसबारे सबै आ–आफ्नो तहमा क्रमागत जिम्मेवार छन् तर आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन् कि छैनन् ? यसले नै माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।
मानव जगतमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने चेतनाबाट निर्देशित हुने बल र बुद्धि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिन्छ । यसलाई अलग्याउन सकिंदैन । तैपनि समय–समयमा प्राथमिकता फेरबदल हुनसक्छ। यहाँ पनि शान्ति प्रक्रिया पहिले बलले प्राथमिकता पाए जस्तै शान्ति प्रक्रियापछि बुद्धिले प्राथमिकता पाउनुपर्दथ्यो । समाजमा आफ्नो वैचारिक र बौद्धिक वर्चस्व स्थापित गर्न विद्यमान सोचलाई प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्दथ्यो। हो, यो प्रक्रिया लामो, जटिल र कष्टसाध्य हुन्छ। तर, शान्ति प्रक्रियापछि यो प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको भए अहिले आलोचनात्मक चेत सहितको नयाँ पिंढी उत्साहजनक ढंगले माओवादीको वरिपरि गोलबद्ध हुनेथियो।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र सुरु भएको गम्भीर बहसले सामान्य आशा भने पलाएको छ। उपमहासचिवद्वय हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माणका लागि थालेको बहसको स्वागत गर्नुपर्छ। आजसम्मको समाज विज्ञानले सिद्ध गरेको कुरा के हो भने माक्र्सवाद सबै प्रकारका ऐतिहासिक शोषण र थिचोमिचो विरुद्धको मार्गदर्शन हो। इतिहासको आधार श्रममा टिकेको छ। त्यसैले श्रम शोषणका विरुद्ध गरिने संघर्षले नै सबै ऐतिहासिक उत्पीडन विरुद्ध संघर्षको अगुवाइ गर्न सक्छ। माओवादी केन्द्रले वा माओवादी आन्दोलनले समेत यो विज्ञानसम्मत क्रमलाई बुझ्न, विकसित तुल्याउन र लागू गर्न नसकेको बारे निर्मम समीक्षा गरिनुपर्छ।
जस्तो कि नेपालमा भूमिसुधारका कुरा धेरै भए । तर, वास्तविक अर्थमा माटोको जीवन र स्वास्थ्यलाई सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने नीति कहिल्यै बनेन। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यसमा दुई पैसा छुट्याइएन। स्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणालीलाई चिकित्साशास्त्रको विषय मात्र ठान्ने भुलबाट कम्युनिस्टहरू पनि भ्रमित बन्न पुगे। जनस्वास्थ्य वा सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक दिशा निर्देशनको अधीनस्थ हुन्छ भन्ने बुझाइ विकसित नै भएन। भूमिसुधारको कुरा गरियो तर साँच्चै भूमिमा खट्ने कृषि मजदुर, खेताला, साना किसान सहित श्रमिक वर्गलाई केन्द्रमा राखेर कुनै कार्यक्रम बनेन। समाजमा मूल्य र नैतिक आचरण माओवादी आन्दोलनले वा जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछि सधैं वा प्रायःजसो सत्ताको केन्द्रमा भएको माओवादी केन्द्रले नै राख्नुपर्दथ्यो ।
लोककल्याणकारी सामाजिक मुद्दालाई लागू गर्ने कार्यक्रम र योजना माओवादीले पेश गर्न सकेको भए आजका प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिद्वन्द्विता गर्ने अवस्थामै हुने थिएनन्। माओवादीको नैतिक प्राधिकार गुम्दै जानुको मूल अर्थ के हो भने उसले आफ्ना राजनीतिक मुद्दा अनुकूलका रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक कार्यक्रम र योजनाको प्राथमिकता बिर्सनु। जनतहबाट स्थापित भइसकेका मुद्दालाई प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिले गिज्याउने वातावरण निर्माण हुनु माओवादी आन्दोलन–शक्तिको क्षयीकरण हो। माओवादीले सिद्धान्ततः आफ्ना अजेन्डा त त्यागेको छैन तर, आमजनताको तथा सिंगो देशको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्ने उसले कैयौं गैरमाक्र्सवादी दृष्टिभ्रम राख्दा त्यसलाई पूँजीवादी संसारले खासै महत्व नदिएको अवस्था पनि जगजाहेर भइसकेको छ।
आफ्ना कमजोरी र सम्भावनाबारे गम्भीर र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने साहस माओवादीको मूल नेतृत्वदेखि गाउँ–टोलसम्मका नेतृत्वले अब व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्छ। हरेक तहका नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति विवरण कमसेकम पार्टी पंक्तिभित्र पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र सुरु भएको गम्भीर बहसले सामान्य आशा भने पलाएको छ । उपमहासचिवद्वय हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माणका लागि थालेको बहसको स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरूले आ–आफ्नो फाँटको नेतृत्व गर्दा वा कतिपय सामाजिक संकटहरू आइपर्दा के राम्रो वा के नराम्रो गरे, त्यो भिन्नै समीक्षाको विषय हो, तर व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन उनीहरूले उठाएको सकार र नकार कुराबारे रचनात्मक बहस गरिनुपर्छ। कसैले पार्टीमा मत ल्याउने बित्तिकै कोही तरंगित हुनुपर्दैन ।
गौरवपूर्ण संघर्षगाथा बोकेको शक्तिशाली माओवादी केन्द्र कैयौं कमजोरी गरेकाले नै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। संसद्, सडक र सरकारका काममध्ये सडकको काम अर्थात् जनसंघर्षको क्षेत्रलाई पूरै तिलाञ्जली दिनु यसको परिणाम हो। माओवादीका अरू धाराहरूले पनि सडक संघर्षलाई प्राथमिकता दिन सकेनन्। फलतः माओवादीको मूलधार केवल सरकारको मोर्चामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। सडकले नियन्त्रित नगरेको अर्थात् मजदुर, किसान, भुइँमान्छेका मुद्दाबाट मुक्त सरकार माओवादीको नियति बन्न पुग्यो। त्यसैले आधारभूत वर्ग, भुइँमान्छेको सम्बन्ध विच्छेदले पैदा गर्ने विकृति, विसंगतिको डंगुरभित्र आजको माओवादी हराएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
अब के गर्ने ?
माथि नै भनियो, आजको माओवादी केन्द्रलाई पुनर्निर्मित तथा पुनर्जागृत गर्न कार्यदिशा र संगठनात्मक विधिको वैज्ञानिक स्पष्टता अनिवार्य शर्त हो। त्यससँगै माओवादी धाराका पार्टी वा समूहलाई एकताबद्ध गर्ने प्राथमिकतामा लाग्नुपर्छ। यसका लागि माओवादी आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध समूह, उपसमूह, गुट वा व्यक्तिले समेत एकता बहसको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ती मस्यौदाहरूलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्न आवश्यकता अनुसार एउटा तदर्थ समिति निर्माण गर्न सकिन्छ।
विचार, राजनीति, संगठन र संघर्ष सम्बन्धी महान् बहस सुरु गर्न ती मस्यौदालाई समर्थक जनताको तहसम्म छलफलमा लैजान सकिन्छ। त्यसबाट प्राप्त आलोचना, सुझाव, समाधान आदिलाई पार्टीको बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा महाधिवेशनले लिन्छ। आत्मसमीक्षा, वर्तमान स्थितिको विश्लेषण र भावी दिशानिर्देश गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल र कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।
पार्टी, समूह र उपसमूहमा स्वतन्त्र ढंगले अगुवाइ गरिसकेका नेताहरूले कमसेकम आगामी पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पद अस्वीकार गरेर संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु पार्टी पुनर्ताजगीको अर्को प्राथमिकता हो। पुराना नेताको अनुभव र नयाँ नेतृत्वको उत्साहलाई समायोजित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। पाँचौं, दशौं वरीयतासम्मका नेताहरू संसदीय फाँटमा सहभागी नहुनेबारे स्वस्थ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न के सकिंदैन ? उनीहरूले वैचारिक र जनसंघर्षको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन्। वैचारिक नेतृत्व पार्टीले गर्ने तर जनवर्गीय संगठनलाई नेतृत्व र कार्यक्रम तय गर्ने हदसम्म स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्छ।
उच्च नेतृत्वको १० देखि २० प्रतिशत हिस्सालाई मात्र संसदीय फाँटमा लगाउने हो कि ? मजदुर, किसान, उत्पीडित क्षेत्र र जातिका मोर्चा संगठनमा काम गर्नेलाई सरकारमा सहभागीका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब अभिव्यक्तिबाट मात्र होइन आचरणबाट नै परिवर्तनको उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । शब्द र कर्मको अन्तरविरोध हल भएमा मात्र माओवादी केन्द्र फेरि बलियो हुन्छ। आचरण बदलेर अग्रगामी यात्रामा जाने हो भने माओवादी पार्टी र आन्दोलनको नेपालमा तत्काल विकल्प छैन।
