धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडा घरवाट कैलाली क्यम्पस पढ्दै गर्नुभएकी २३ वर्षिया टीका पुरीको सात वर्षअघि बाख्राकोलागि घाँस काट्दा रुखवाट लडेर मेरुदण्डको चोटले कम्मरमुनिको शरीर नचल्ने भयो । लामो उपचारपछि ह्वीलचियसको सहायतामा घर फर्केपनि पढाईलाई भने निरन्तरता दिन सकेको छैन । कलेज भवनको माथिल्लो तलामा रहेको उहाँको कक्षामा पुग्ने भ¥याङ्ग अपाङ्गमैत्री छैन र ठाडो उकालो चढ्न उहाँकालागि कदापी सहज छैन । यस्तै टीकाजस्ता लाखौं अरु मान्छेहरु छन्, संसारको कूल जनसंख्यामध्ये १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै न कुनै रुपको अपाङ्गता छ तर, उहाँहरुको हरेक ठाँउमा समान पहुँच छैन ।
धनगढीसँगै सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकामा एक दृष्टिविहीन दम्पति दुई छोराछारीसहित परिवारका ४ जनाले नेपाली नागरीकता लिन नसकेको समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । सहयोगी विना सिडियो कार्यालय जान अप्ठ्यारो भएर नागरीकता नपाएको उहाँहरुको भनाई थियो । यस्ता धेरै कार्यालय र संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएकाहरुको समान पहुँच छैन् । ‘टिभीमा आउने समाचार मैले केही पनि बुझ्दिन र कति मनलागे पनि सिरियलहरु बुझ्न सक्दिन, अरुहरु हास्य कार्यक्रम हेरेर हाँसेको सुन्दा मलाई पनि बुझेर हाँस्न मन लाग्छ तर, सक्दिन ।’
धनगढीस्थित पञ्चोदय विधालयको छात्रावासमा बस्दै आएकी दृष्टिविहीन सावित्रा जोशीले बताउनुभयो । कुनैपनि पत्रपत्रिकाहरु व्रेललिपीमा नआउँदा आफुहरु बाहिरी संसारका सुचनाबाट बञ्चित रहेको त्यहाँ बस्ने अन्य दृष्टिविहीनहरुको साझा गुनासो थियो । उहाँहरुको एउटै प्रश्न छ कहिलेसम्म पर रहने ? कोभिड महामारीले विश्व नै थलापरेको बेला सूचना सञ्चार र भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सक्रमणको जोखिम यो वर्गमा बढी रह्यो । अपाङ्गतामैत्री समाज र सूचनाका संरचनाहरु आजको आवश्यक्ता हो ।
वास्तवमै समाजलाई र संसारलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जरुरी छ, समावेशी भनेको भाषा, संस्कृती, भू–भाग मात्र नभई अपाङ्गता साथीहरुलाई पनि सहज तवरमा संगै लिएर विकासको दौडमा हिंड्न सफल बनाउनु पनि हो ।
अपाङ्गतालाई समान अवसरले सकारात्मक वातावरणकावीचमा राख्नसके सपाङ्गझै अथवा त्यो भन्दा धेरै व्यवस्थित ढङ्गले कुनैपनि चुनौतिको सामना गर्न सक्दछन् । चाहे ती साहित्यकार झमक कुमारी जस्ता पात्र हुन् या हेलेन केलर या स्टेफेन हक्वीनस् नै किन नहुन । खाने मुखलाई जुँगाले छेकेको छैन, समाजमा रहेका कुनै न कुनै किसिमले अपाङ्गता रहनुभएका दाजुभाई, दिदीवहिनी, आमाबुवाहरुमा आज यीनै शब्दमार्फत हार्दिक नमन र सम्मान !
विषय प्रवेश
समाजमा रहेका सम्पूर्ण वर्ग तथा समुदायको उत्थान विना समाजको सकारात्मक विकास तथा परिर्वतन हुन नसक्ने किटानीकासाथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गर्ने प्रयासकोक्रममा सन १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षकोरूपमा घोषणा ग¥यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापीरूपमा काम गर्न दश वर्षे कार्ययोजना बनाएर लाग्यो र १९८३ मा समिक्षा गर्दै सोही वर्षदेखि ३ डिसेम्बरलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
आज हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३२औं अन्तराष्ट्रिय दिवसमा छौं । यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको अन्तराष्ट्रिय नाराअनुसार नेपालमा “दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यवद्धता” भन्दै मनाईदै छ । नेपालमा यो दिवस सन १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो । जुन हरेक वर्ष राज्य पक्षको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाईदै आएको छ ।
अपाङ्गता के हो ?
अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन, यो एउटा समग्र अवस्था हो । कुनै कारणले मानिसका जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तनहरू वा सिमितताहरू आउनु नौलो वा अनौठो कुरा होइन । एक अध्ययनले देखाएअनुसार ७० वर्ष भन्दामाथिका प्रत्येक व्यक्तिहरूले औषतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनैरूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्यसिमिततामा अपाङ्गतामा बाँच्नुपर्छ ।
यो कसैलाई कुनै पनि वेला हुन सक्छ र यसरि आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तन मात्र पनि अपाङ्गता होइन । तर, जव ति व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सृजना गरिन्छ, उनीहरूका मानवअधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिन्छ तव अपाङ्गताको अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनि व्याख्या गरेको छ ।
अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनअनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष वढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले जनाएअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् । विश्व बैङ्ककाअनुसार विश्वका अति गरीबमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । यस्तै युनिसेफकाअनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छनभने अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरूको मृत्युदर अन्य बालवालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । युनेस्कोले उजागर गरेको तथ्याङ्अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ संगठनको दावीलाई मान्ने होभने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रीत भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ । तर पनि नेपालको २०७८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ । यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो ।
यसको आधारमा भन्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको २.२५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ४७ हजार बढी मानिसहरू अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता विषयमा तथ्याङ्क संकलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा नआउन सक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।
नीतिगत परिवर्तन र सेवा सुविधा
नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा केहि नीति र कानुनहरूमा परिवर्तन गरेको छ । २०७४ सालमा पुरानो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनलाई पुनर्लेखन गरि केहि हदसम्म भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकुल हुनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ल्याएको छ । २०७३ सालमा समावेशी शिक्षा नीतिलागु गरेको छ । हालै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ ल्याएर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाकोलागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारले गरेका÷दिएका सेवा सुविधाहरूलाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, पुर्नस्थापना केन्द्रहरूकालागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था, निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निशुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर, यस्ता धेरै उपलब्धीहरूको बावजुद पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन । सबैभन्दा ठूलो कुराहरू नियम र कानुनमा उल्लेखित कुराहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभुत हुनेगरी सुनिश्चित गर्नकोलागि राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुछ र यसकोलागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुछ ।
समस्या र चुनौतिहरू
राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट अझै पनि दुर्गम र गरिवीको अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बञ्चित रहेको अवस्था छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलागि सहायक सामग्री, पुर्नस्थापना सेवाहरू भनेजत्ति उपलब्ध गराउन राज्यले सकेको छैन । भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गता मैत्री नभएको कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्यसरह सेवा सुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
पूर्ण अशक्त, वौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिज्म, हेमोफिलिया जस्ता समस्यहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूकालागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रोजगारी प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी छ । धेरै अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छनभने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालवालिकाहरूले पनि अझै अन्य सरह समानरूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिअशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम प्रभावित, डाउनस् सिन्ड्रोम, श्रवण तथा दृष्टिविहीन र अन्य सिकाई सम्बन्धी सिमितता भएका व्यक्तिहरू शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन् ।
अन्तमा, सामाजिक विभेद, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको कुरा शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन २०१६ मा गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले देखाएको छ । तसर्थ यि सबै समस्याहरूसँग जुध्न एउटा मन्त्रालय वा कुनै एक निकायले मात्र काम गरेर सम्भव छैन । अपाङ्गता आफैमा एउटा वहुआयामिक सवाल भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको प्रयास जरूरी छ ।
