बलराम उपाध्याय
नेपालको बर्तमान शिक्षा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट प्राचीन कालदेखि आजको बिज्ञान प्रबिधिको युगसम्म पाइला सार्दै अघि बढ्दै आएको पाइन्छ । सत्य, त्रेता, द्वापर युगमा धार्मिक आधारमा शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा राम, कृष्ण, सुदामा आदिका प्रसङ्गबाट बुझ्न सकिन्छ । किराँतकालिन समयमा शिक्षा केवल दरवार र ऋषि मुनिहरुको कुटिमा सिमित थियो । लिक्ष्छवी कालमा संस्कृतलाई नेपालको मूल भाषा अर्थात राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मानिएको थियो । उक्त समयमा बौद्ध शिक्षा संस्कृत शिक्षाको समानान्तररूपमा बिकास भएको थियो ।
मल्ल कालमा आएर नेपाल बिभाजित भयो, राज्यहरूको आपसी बेमेल र खिचातानीले गर्दा शिक्षाको बिकास खासै हुन सकेन । तर महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने शिक्षाको व्याबसायिक शुरुआत चाहि यसै कालमा भएको पाइन्छ । १८०१ देखि पृथ्वीनारायण शाहले सैनिकका छोराछोरीहरु मात्रै पढ्न पाउने गरी गोर्खामा शिक्षा दिने कार्य शुरु गरेको पाइन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहपछिका उनका सन्तानहरु प्रताप सिंहदेखि अरु हरुको पालामा शिक्षाको बिकासमा ध्यान दिएको पाइन्न बरु युद्धमा ध्यानाकर्षित गरेको देखिन्छ । कोत पर्ब, भण्डार खाल पर्ब जस्ता नरसंहार मच्चाएर राणाशासनको उदय गराउने जंगबहादुरको पालामा शिक्षा दरवारमा सिमित गरिएको पाइन्छ । तर उनले एउटा राम्रो काम चाहि थापाथलीमा बि.स. १९१० असोज २७ गते औपचारिक रूपमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको शुभारम्भ गरे । नेपालमा सुपरिवेक्षकको शुरुआत पनि १९१० बाट नै भएको पाइन्छ ।
सर्बसाधारणका छोराछोरीले शिक्षा हासिल गर्न १९४२ पर्खिनु पर्यो, शासन सत्ता कस्तो छ भन्ने कुराले देशका हरेक निकाएमा प्रत्यक्ष पारिरहेको प्रभावबाट जान्न सकिन्छ । त्यसैमा शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण अंग प्रभावित हुनु अस्वभाविक थिएन पनि । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुधार गरि देशमा केहि गरौ भन्ने दृढ़ इच्छा शक्ति भएका देवशम्सेर, मोतीराम भट्ट, गेहेन्द्र शम्शेर, मुशे थापा, तिर्थप्रसाद, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, आदिले अति मिहिनेत गरे पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । देवशम्शेरले गरेको शिक्षा सुधारको काम रोक्न चन्द्र शम्शेरले उनलाइ हटाई खुलेका भाषा पाठशालासमेत बन्द गर्न लगाए । १९८६ मा एस.एल.सी. केन्द्र हुनु, १०९० मा एसएलसी. बोर्डको स्थापना हुनु १९५५ मा गङ्गाबाही जस्ता शिक्षाप्रेमी नेपाल आइ महिला शिक्षालाई सचेत बनाउनु नेपालको शैक्षिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
शिक्षाको सुधारकोलागि संस्कृत आन्दोलन हुनु, जनताको अधिकारको निम्ति गरिएको २००७ सालको जनआन्दोलनलाई सघाउकोरूपमा हेरियो र २००७ सालमा जनताको संघर्षबाट प्रजातन्त्रको स्थापन भयो । त्यो बेलासम्म नेपालमा साक्षर २% मात्रै थियो । यसले पनि देखाउछ, राणा कालमा नेपालको शैक्षिकस्थिति के रहेछ भनेर ।
प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन पारित भयो जसले संरचनात्मक ढङ्गबाट शिक्षाको बिकासको शुरुआत गर्यो । २०१२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापन हुनु, प्रौढ शिक्षाको प्रारम्भ, जनतालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिदै १०१८ को सर्बाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिबेदनले शिक्षामा परिवर्तनको बाटो खोलेको देखिन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८–२०३२ को प्रतिबेदनले नयाँ शिक्षा ल्याउनेकाम भएपछि शिक्षामा परिबर्तनको गतिमा तिब्रता आयो ।
२०२८ सालमा शैक्षिक संस्थाहरु र शिक्षकहरुलाई ब्यबस्थित र मर्यादित गराउन संसदबाट शिक्षा ऐन २०२८ पास गरेर लागु गर्ने काम भयो २०३८ सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागु गर्दै पाठ्यपुस्तकमा ब्यापक परिवर्तन गरियो । २०४६ सालको उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन २०४९ ले शिक्षामा नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउदै शिक्षालाई निजीकरण र ब्यापारीकरण गर्ने जस्तो नराम्रो कार्य गरिएको देखिन्छ ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि शिक्षामा सुधारको संकेत देखा परेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरुको गलत मनसायबाट निर्मित शिक्षा ऐनको कारण नीजि लगानीकर्ताले शिक्षालाई पुर्ण व्यवसायिक बनाए । यसपछि साक्षरता दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो तर, शिक्षाको मात्रै हैन अन्य राष्ट्रिय तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने यसले शिक्षा गुणस्तररहित, बेरोजगारी बढाउने र शिक्षित बेरोजगारी बिदेश पलायन हुने क्रम बढायो । जुन अहिले झन् बढिरहेको छ । निजि क्षेत्रको शिक्षाले प्रतीभा पलायन गराएर देश दीर्घकालीन समस्याको भुमरीमा हालिएको छ ।
२०४७ साल फागुन १४ गते राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो भने २०४८ सालमा पुनर्गठन भइ २०४९ साल असार १४ गते प्रधानमन्त्री समक्ष शिक्षा प्रतिबेदन पेश भयो । त्यहि प्रतिबेदनको आधारमा २०२८ सालको शिक्षा नियमावली खारेज गरि नयाँ शिक्षा नियमावली २०४९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जसको माध्यममाट शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक भनि पुर्ण व्याबसायिकरण गरियो । यहाँ धेरै लेख्न त सम्भव छैन तर पनि केहि पुराना र केहि नयाँ ऐनहरुको बारेमा संक्षेपिकरण गरि पाठक समक्ष पस्किने जमर्को गरेको मात्रै हो ।
नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था फेरिएसंगै शिक्षा ऐन संशोधन हुदै आएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा नवौ पटकसम्म संशोधन भइ, बर्तमान प्रचण्ड सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन पास गर्ने गरि छलफल अगाडि बढाएको छ । धेरै पटक संविधानहरु बने कानुनहरु बने यसैको आधारमा शिक्षा ऐनहरु बने, नियमावलि बने भने यिनीहरुकै आधारमा शैक्षिक संस्थाहरु खोलिए, दुरदराजका गाउँ बस्तिसम्मै विद्यालयहरु खोलिए यो अत्यन्तै सकारात्मक सुधार मान्न सकिन्छ ।
शिक्षामा भएको निजीकरण र ब्यापारीकरणले समाजमा बिभेदको शुरुआत गरायो । हुनेखानेका छोराछोरी निजि विद्यालय (boarding school) गरिवका छोराछोरी सरकारि विद्यालयमा पढ्न थाले, टाइसुट लगाएर स्कुल जाने र जानीनजानी अङ्ग्रेजी बोल्नेको सान र मान छुट्टै देखिन थाल्यो । नीजि विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा राज्यको लगानी वृद्धि हुन सकेन, अनुगमन मुल्यांकनमा ध्यानाकषिर्त भएन । शिक्षक नियुक्तिमा राम्रो हैन हाम्रो बनाइयो । हुँदा–हुँदा विद्यालय पार्टीको राजनीतिक थलोको रूपमा प्रयोग गरिए ।
नेपाली समाज र नेपाली माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको निर्माण भन्दा कसैले दिएको निर्देश र योजनामा निर्माण गरिए । संस्कृत शिक्षा, नैतिक शिक्षामाथि प्रहार गरियो, संस्कार र संस्कृतिमाथि हमला गरियो । बिना योजनामा निहित स्वार्थ पुर्तिकोलागि विद्यालय र कलेजहरु खोलिए, जसले सेता कागजमा धेरै काला अक्षरहरु त दियो तर, प्रशस्त ज्ञान सिप दिन सकेन । झोलामा मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेट छ हातमा सिप छैन । बिना सिप काम पाइन्न बिना काम न माम न दाम !
खाली बेरोजगारी उत्पादन गर्ने विद्यालय र कलेजहरु त बन्द गर्नैपर्छ । डिग्रीको सर्टिफिकेट साथमा बोकेर खाडीमा जुठोभाडाहरु माझ्न बाध्य पार्ने बर्तमान शिक्षा ऐन खारेज हुनैपर्छ । नयाँ बन्ने ऐनमा पनि यस्ता कुराहरुमा गहन अध्ययन र ब्यापक छलफल गरी नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा ऐन ल्याइयोस । जसले प्रत्यक्ष बेरोजगार, ब्यथितिको अन्त्य गर्दै नैतिकवान चरित्रवान समाज र देशप्रति बफादार नागरिक तयार गरोस् । स्वदेशमा रोजगारीको शृजना गरि युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकोस् र देशको सर्बाङ्गिण बिकासमा सहयोग पुगोस् ।
