पछिल्लो समयम पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिएको छ । उसै त बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिँदा आहत हुन गएका जनता त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले झनै किचिनपुगेका छन् । नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेपछि यसले भयावह अवस्था निम्त्याएको छ ।
आमजनतामा यसले निकै ठूलो चाप सिर्जना गरेको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँले बढ्न जाँदा अब एक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १५ सय ७५ रुपैयाँ हुन गएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटरको मूल्य १ सय ३६ रुपैयाँमा पुग्दा डिजेल मट्टीतेल प्रतिलिटर मूल्य १ सय १९ रुपैयाँको चुचुरोमा पुगेको छ । आन्तरिकतर्फको हवाई उडानमा इन्धन प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर १ सय १ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । सबैका लागि आपत्तिको कुरा त के भएको छ भने निगमले गत कात्तिक १२ गते मात्र तेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरिसकेको थियो ।
एक महिनामा दुई÷दुईपटक मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले नेपालमा गाइजात्रे शासन नै चलिरहेको अनुभूति आमजनतालाई दिएको छ । यसविरुद्ध सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी संगठन मूल्यवृद्धि फिर्ता अभियानमा जुटेका छन् । सबै संगठनहरूले एकीकृत रूपमा संघर्षको घोषणा पनि गरिरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रमबाट सुरु हुने संघर्षको बिसाउनी सरकारले उनीहरूको आन्दोलन’bout बनाउने धारणामा निर्भर हुने देखिन्छ । एकातिर कोभिड महामारीका कारण आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसमाथि उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्यवृद्धि हुन जाँदा देशले अझैं डरलाग्दो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महामारीले थलिएको देशको आर्थिक अवस्था आफंैमा जर्जर हुँदाको अवस्थालाई सरकारी अनुदान तथा राहतका माध्यमबाट जनतालाई सेवा र सुविधा पु¥याउने बेलामा गरिएको मूल्यवृद्धिले सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न असक्षम छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले यसको समीक्षा बेलैमा गर्न सकेन र मूल्यवद्धि फिर्ता गर्नतिर ध्यान दिन चाहेन भने आवधिक निर्वाचनमा यसको ठूलो असर देखिनेछ । यो कदम सरकार आफंैका लागि पनि घातक छ । जनता सधंै सरकारको अत्याचारलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । जनकेन्द्रित सरकार बन्न नसके जनताले विद्रोहमार्फत विकल्प खोज्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायले ठन्डा दिमागले सोच्नैपर्छ ।
एकै महिनामा दुईपटक मूल्यवृद्धि गरिनुको कारण पनि सरकारले खुलाएको छैन । देश आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिएको घोषणा पनि गरिएको छैन । देशमा ठूल्ठूला दुर्घटना हुन पुगेको पनि छैन । प्राकृतिक प्रकोपका घटना पनि घटेका छैनन् । देशमा युद्ध र आन्दोलन पनि भएका छैनन् । देशमा आर्थिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै संकटकाल घोषणा गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन । बाह्य रूपमा देशमा नाकाबन्दी घोषणा पनि गरिएको छैन । छिमेकी देश भारतसँग सम्बन्ध यो हदसम्म बिग्रिएको अवस्था पनि छैन । अरबका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको वा अन्तर्राष्ट्रमै तेलको मूल्य यसरी अकासिएको पनि छैन ।
तर, तेल र ग्यासको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । यसले देशभित्रको अवस्था विस्फोटक बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । विस्फोटक बन्दै जान थालेको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तत्काल मूल्यवृद्धि रोक्नुको कुनै पनि विकल्प छैन । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर ।
