काठमाडौं ।संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन भने जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखा परेको हो ।
संविधान कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै आरोप–प्रत्यारोको शृंखला बढ्दो छ । आफैँले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नबन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम झन् जटिलतातर्फ धकेलिँदै गएको छ । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसला गरेसँगै राजनीतिक दलहरू थप विभाजित बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको बेमेल र किचलोका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको तीन तहको साझा अधिकारको विषयमा अझै संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कानुन निर्माणमा दुईपटक संसद् विघटन र त्यसपछि भएको सरकार हेरफेरसँगै झन् ओझेलमा परेको छ । संघीय संसद् प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्दा कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । संघीय संसद्ले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाइ सिर्जना हुँदै आएको छ ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालगायतको अधिकारीलाई संस्थागत गरेको छ । संविधान जारी गर्दा संविधानको कार्यान्वय गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देख्न नपाइएको जनगुनासो बढ्दै गइरहेको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प छोडेर राजनीतिक दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा रुमलिएका छन् । संविधानमार्फत संकल्प गरेको समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालन पहिलो सर्त हो ।
कार्यान्वन पक्ष प्रभावकारी बन्न सकेन
वरिष्ठ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान जारी भएको यस अवधिमा कार्यान्वन पक्ष प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकार गठन भए पनि संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गर्न ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने– ‘सरकारले संविधानअनुसार काननु बनाएको देखिएन, यसमा सरकार चुकेको छ, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २६ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा आधा कानुन पनि बनाएको छैन ।’
संसद्बाट पारित हुनुपर्ने कानुन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने गरेको जिकिर गर्दै ज्ञवालीले संसद्बाट ऐन बनाउने काम हुन छोडेको बताए । संविधानमा संघीय संसद् पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था गरिए पनि यस अवधिमा दुईपटक संसद् विघटन भएको र त्यसै कारणले संविधान ट्रयाक बाहिर गएको दाबी गर्दै उनले भने– ‘संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले लिकमा ल्याउने काम गरेको छ, यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसलाअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको स्थितिले राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार नदेखिएको र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगेको भन्ने आरोपमा बल पुगेको छ । संविधानविद् ज्ञवाली भन्नुहुन्छ– ‘संविधान कार्यान्वय गर्ने चुनौती बढेको छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्न १८ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा बल्ल चारवटा मात्र बनेको छ । तीन तहको साझा अधिकार बाँडफाँडामा सरकारको ध्यान नै जान सकेको छैन, संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल चुक्दै गएका छन् ।’
न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संविधानसभामा बृहत् रूपमा छलफल नगरी संविधान जारी हुँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने– ‘संविधान जसरी चलायो, त्यसरी चल्ने कुरा हो । यो संविधान संविधानसभाको ढोकाबाट बाहिर त आयो तर पर्याप्त बहस र छलफल नै नभई जारी हुँदा अहिले जटिलता देखियो । जसले संविधान बनायाैँ भन्छन्, उनीहरूले घोषणा गरेको संविधानको अक्षरशः पालना गरेका छैनन्, अपनत्व लिएका पनि छैनन् ।’ न्यायपरिषद् क्षत–विक्षत बनाइएको टिप्पणी गर्दै उनले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उठाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।