प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु