धनगढी । सरकारी निकायसँगकाे अन्तरकृयामा अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारी संरचना अपाङ्गता मैत्री नभएकाे गुनासाे गरेका छन् । शनिवार धनगढीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएकाे प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्ताे गुनासाे गरेका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुने गरी प्रदान गरिने चिकित्सकीय सेवा, जीवन उपयोगी सीप तथा व्यावसायिक तालिम, सहायक सामग्री, औषधी उपचार, नियमित परामर्श सेवामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले समावेशी स्वास्थ्य अझै पनि सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रमेश पोखरेलले आफूहरूका समस्या कागजमा मात्रै समाधान भएको भन्दै संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । निर्माण भएका सरकारी संरचना पनि पहुँचयुक्तता र मैत्रीपूर्ण व्यवहार समेत नहुने गरेकाे उनकाे भनाई थियाे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि प्रशस्त कानुहरू बनेको जानकारी दिए । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा अन्तिम छलफलको क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को लागि मात्रै प्रत्यक्ष करिब २ करोड ९७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लाल बहादुर धामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको सवालमा आफूहरू सधैँ सचेत र सजक रहेको बताए । “समन्वयको अभाव हुँदा मात्रै समस्या भएको हो,’उनले भने, ‘आफूहरूले सधैँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा काम गर्दै आएका छौँ ।”
राष्ट्रिय अपाङग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले आज नै प्रदेश सरकार तथा संसदहरुसँग पनि अन्तरकृया गरी अपाङ्ता नीति र प्रदेश समन्वय समितिलाई छिटाे निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेकाे छ ।
