धनगढी । तालिम हल अपाङ्गतामैत्री नभएपछि धनगढीका दुईजना शिक्षकहरु तालिमबाट बन्चित भएका छन् । तेस्राे तलामा रहेकाे तालिम हलमा जान सिढी अवराेध बनेपछि तालिम छनाैटमा परेका शिक्षक मान बहादुर साउद र शिक्षका तुलसी जाेशी तालिम लिनबाट बन्चित भएका हुन् । उनीहरु दुबै शाररीक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हुन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको थियो । अंग्रेजीमा ३५ जना शिक्षक छनोटमध्ये दुई जना उनीहरु अपाङ्गता भएका शिक्षक थिए । उनीहरुले तालिम हल भवनकाे तेस्राे तलामाथि रहेकाेले सबैमैत्री स्थानमा राख्न माग गरे ।
प्रशिक्षकदेखि धनगढी उपमहानगरपालिका सम्बन्धित शाखा अधिकृत प्रशासनिक प्रमुखदेखि मेयर/उपमेयरलाई अग्रह गरे तर खासै सुनवाई भएकाे छैन । हुन त याे दुई जना संख्या सानो होला, तर प्रश्न ठूलो हो–के दुई जना भएकै कारण उनीहरूको अधिकार बेवास्ता गर्न पाइन्छ ? सबत्र प्रश्न उठेकाे छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मौलिक अधिकार दिएको छ । धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, तालिम, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राज्यका सबै तहमा अपाङ्गतामैत्री संरचना र सेवा सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाएको छ । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ– ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि सेवा, सुविधा वा अवसरबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन ।’ तर धनगढीको यो तालिमले देखायो– कानुन कागजमा सुरक्षित छ, तर व्यवहारमा अपाङ्ग शिक्षक असुरक्षित छन् ।
तुलसी जोशी भन्छिन्– ‘म त्यहाँ बसिरहेँ । माथिबाट आवाज आइरहेको थियो । तालिम चलिरहेको थियो । मलाई लाग्यो–म पनि त्यहीँ हुनुपथ्र्यो । तर म त्यहाँ पुग्न सकिनँ ।’ अन्ततः दुवै शिक्षकलाई उपस्थिति जनाउन लगाइयो । तालिम नलिए पनि हाजिर भयो । त्यो हाजिर उनीहरूको उपलब्धि होइन, राज्यको असफलता थियो । यो दृश्य केवल एउटा तालिमको कथा होइन । यो अपाङ्गता भएका हजारौँ नागरिकले दैनिक भोग्ने अदृश्य पीडाको प्रतिनिधि कथा हो ।
अंग्रेजी शिक्षक प्रशिक्षक हेमराज विष्ट धनगढीमा आफ्नै तालिम भवन नहुँदा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले विद्यालयको भवन प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांश हल दोस्रो वा तेस्रो तलामा छन् । हामीले अन्य शिक्षकको सहायतामा अपाङ्ग शिक्षकलाई माथि ल्याउने प्रयास ग¥यौँ, तर त्यो सम्भव भएन ।’ तर अपाङ्ग अधिकारकर्मीहरू यो तर्कलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘यदि अपाङ्ग शिक्षक सहभागी छन् भन्ने जानकारी पहिल्यै थियो भने तालिम स्थल किन पहुँचयोग्य छानिएन ?’
अपाङ्ग अधिकारकर्मीसमेत रहेका शिक्षक मानबहादुर साउँद भन्छन्, ‘यो बाध्यता मात्रै होइन, योजना अभाव र संवेदनशीलताको कमी हो ।’ स्थानीय सरकारहरू समावेशी विकासको कुरा गर्छन् । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता शब्द लेखिन्छ । तर जब कार्यान्वयनको समय आउँछ, सिँढीमै सबै कुरा अड्किन्छ । समावेशी शिक्षा भनेको केवल अपाङ्ग विद्यार्थीलाई कक्षामा बसाल्नु होइन । अपाङ्ग शिक्षकलाई पनि सिक्ने, बढ्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु हो । तर जब शिक्षक नै तालिमबाट वञ्चित हुन्छन्, तब समावेशी शिक्षा केवल भाषणमा सीमित हुन्छ ।
शिक्षा विज्ञहरू भन्छन– समाधान कठिन छैन । तल्लो तलामा तालिम गर्न सकिन्छ । अस्थायी ¥याम्प बनाउन सकिन्छ । अनलाइन वा हाइब्रिड तालिम गरिन सकिन्छ । अपाङ्ग शिक्षकसँग पूर्व–परामर्श गराउन पनि सम्भव छ । तर, यी सबै उपाय कानुनअनुसार पनि आवश्यक छन् । तर समस्या प्रविधि होइन, प्राथमिकता हो ।
तुलसी जोशी आज पनि विद्यालय जान्छिन् । मानबहादुर साउद आज पनि पढाउँछन् । उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि तयार पारिरहेका छन् । तर राज्य भने उनीहरूलाई वर्तमानमै सिँढीको तल थुन्ने काम गरिरहेको छ । प्रश्न धनगढी स्थानीय तहलाई मात्रै नभएर अब राष्ट्रिय स्तरको बनेको छ– के संविधान केवल पढ्नका लागि हो ? कि अपाङ्ग शिक्षकका लागि पनि लागू हुन्छ ? अपाङ्गता कमजोरी होइन । कमजोरी त त्यो व्यवस्था हो, जसले शिक्षकलाई सिँढीमै रोकिन बाध्य बनाउँछ । समावेशीता दया होइन– यो संवैधानिक दायित्व हो । अब राज्यले त्यो दायित्व निभाउने कि फेरि एउटा हाजिर कागजमै सीमित राख्ने ?
