लेखापरीक्षणको भाषामा बेरुजु अनियमितता हैन, तर कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बेरुजु देखिएको छ । ससाना कार्यालयमा बेरुजु भनेर ठूलाठूला समाचारहरू आइरहँदा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको देशको शक्तिशाली निकायमै बेरुजु देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कर्मचारीको नेतृत्व मुख्यसचिवले गर्छन् भने उनकै नेतृत्वमा आधा दर्जन सचिवहरू रहन्छन् । तर, महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ मातहतको कार्यालयमै बेरुजु देखिएको छ भने ग्रामीण र दुर्गम भागमा रहेका स्थानीय तह, कम कर्मचारी भएका र लेखा प्रणाली युक्तिसंगत नराख्ने, कोभिडको समस्या तथा प्रविधिको कारणले समेत भनेजसरी काम गर्न नसक्ने वा नपाएका निकायले लेखापरीक्षणको बखत कागजात तन्दुरुस्त बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समग्र १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्रै भने ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहत कार्यालय÷निकायहरूले समेत बेरुजु सिर्जना गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु देखिएकोमा मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ९ अर्ब ९६ करोड रुपयाँ बेरुजु छ ।