धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चिर निन्द्रामा रहेको आरोप लगाउदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनतासँग माफि मागेर राजिमाना दिनुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ । साविकको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मिलनपछि प्रदेशसभामा ठूलो दल बनेको नेकपाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारमाथि बिभिन्न १२ वटा अभियाेग लगाएकाे हाे।
दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको दोस्रो कार्यकालको आधा अवधिभन्दा बढी समय समाप्त हुँदै गर्दा प्रदेश सरकार अस्थिरता, निष्क्रियता र दिशाहीनताको खाडलमा फसेको आरोप लगाए । ‘सरकारबाट अपेक्षित कामहरू कछुवा गतिमा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा पूर्ण रूपमा ठप्प देखिएका छन्,’ भट्टले भने, ‘आज सरकार चिर निन्द्रामा रहेको अवस्था छ । न त विकास खर्चले गति लिएको छ, नही जनताले सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्न पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले सरकार चलाइरहनु भनेको प्रदेशलाई अझै पछि धकेल्नु हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा संकटका बेला सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्ने र राहतको नाममा केही रकम घोषणा गर्नेबाहेक कुनै ठोस काम गर्न नसकेको आरोप नेकपाको छ । ‘बैतडी बस दुर्घटनाको छानबिनसम्म गर्न नसक्ने सरकारबाट वर्षौंदेखि भूकम्प, बाढी, आरक्ष र पहिरो पीडितहरूको पुनर्स्थापना हुने अपेक्षा गर्नु भनेको दिवास्वप्न देख्नुजस्तै हो,’ भट्टले भने । कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका सवालमा पनि सरकार पूर्णतः असफल देखिएको नेकपाले आरोप लगाएको छ ।
वर्तमान सरकार प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको, आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको, बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको, मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म व्यापक बेथिति मौलाएको, अस्पतालहरूमा नियुक्ति ढिलाइ भएको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न असफल भएको अभियोग नेकपाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई लगाएको छ ।
यस्तै, नीति आयोगमा चरम बेथिति मौलाएको, आयोजना नै नभएको लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी र मनपरी खर्च गरेको, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको, अस्थायी कार्यालय खोली मनमौजी खर्च गरेको, ऐन नबनाई गठन आदेशलाई प्राथमिकता दिएको र समग्र रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको अभियोग पनि लगाइएको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल तथा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा नेकपाले प्रदेश सरकारका कामकारबाहीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै एक साताभित्र स्पष्ट, लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अन्यथा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार गुमाउने र पद त्याग गरी जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत चेतावनी दिएको छ ।