धनगढी । सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाकाे रिफरल अस्पतालकारुपमा रहेकाे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भाैतिक संरचना अभावका कारण बिरामीले उपचार पाउन घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। बेड अभावमा कहिले काँही त बिरामी बरन्डा, सीडिमुनी र चाैरमै उपचारकाे पर्खाईमा रहन बाध्य देखिन्छन् ।
यही समस्यलाई मध्येनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अस्पताललाई सर्वसधारणकाे पहुँच सुनिश्चतता गरी बहुतले आधुनिक नयाँ भवनकाे डिपिआर निर्माण, डिजाइन तयारी स्टीमेटकालागि मात्रै एक कराेड बजेट दिने निर्णय गरेकाे छ । असाेज १४ गते बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे सरकारका प्रबक्ता एवं आन्तरिक मामला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जाेशीले जानकारी दिइन् ।
उता आपतकालिन उपचार सेवा पाउनमै विरामीलाई समस्या भएपछि संघीय सरकारले इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि भन्दै १६ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले अस्पताल प्रशासनसँग जमिन मागेकाे छ । अस्पतालले बन्दै गरेकाे शिशु स्यहारकाे भवनलाई नै बहुतले बनाएर भूईतलामा इमर्जेन्सी राख्ने प्रस्ताब गरेकाे भएपनि भवन डिभिजन कार्यालय छुट्टै जमिन चाहिने भनेपछि जमिन अभाबमा प्रकृया सुरु हुन सकेकाे छैन् ।
तर अस्पताल प्रशासनले भने स्थानको अभावले बाँकी प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर हेमराज पाण्डे पनि स्थान अभावकै कारण प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि ठूलो क्षेत्रफल भएकाे जमिन आवश्यकता देखिएकाले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने- तीन/चार बिकल्पमा छलफल भैइरहेकाे छ ।
स्थान अभावको कारण देखाएर योजना असफल पार्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर जगदिश जोशीले बताए। ‘सेतीमा इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि हामीले निकै लामो समय कोसिस गरेर १६ करोड बजेट प्राप्त गरेका छौँ। म आफै पनि सेतीको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख भएकाले विरामीले निकै सास्ती खेपिरहेको अवस्थाका कारण बजेट विनियोजन गर्न लगाएको छु’ उनले भने। उनले प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनले गम्भीर भएर बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।